1 November 2024 rules: भारत में हर साल कई नए नियम और कानून लागू होते हैं। इस साल भी 1 नवंबर 2024 से कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। ये नियम आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालेंगे। इनमें क्रेडिट कार्ड, ट्रेन टिकट बुकिंग, टेलीकॉम सेवाओं आदि से जुड़े नियम शामिल हैं। आइए जानते हैं इन नए नियमों के बारे में विस्तार से।
ये नए नियम देश के अलग-अलग क्षेत्रों जैसे बैंकिंग, रेलवे, टेलीकॉम आदि से जुड़े हैं। इनका मकसद ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं देना और उनके हितों की रक्षा करना है। कुछ नियम पहले से चल रही योजनाओं में बदलाव करते हैं, तो कुछ बिल्कुल नए हैं। इन नियमों को समझना हर नागरिक के लिए जरूरी है ताकि वे इनका फायदा उठा सकें।
1 नवंबर 2024 से लागू होने वाले प्रमुख नियम
| नियम | विवरण |
| क्रेडिट कार्ड नियम | रिवॉर्ड पॉइंट्स पर कैप, यूटिलिटी बिल पेमेंट पर फीस |
| ट्रेन टिकट बुकिंग | अग्रिम बुकिंग अवधि 120 से घटकर 60 दिन |
| TRAI के नए नियम | स्पैम कॉल्स और मैसेज पर रोक |
| UPI लिमिट | UPI पेमेंट की लिमिट में बढ़ोतरी |
| बैंक लॉकर नियम | लॉकर के लिए नए सुरक्षा मानदंड |
| इंश्योरेंस पॉलिसी | पॉलिसी खरीदने के नए नियम |
| पैन-आधार लिंक | पैन-आधार लिंक न होने पर जुर्माना |
| डिजिटल रुपया | CBDC के उपयोग में विस्तार |
क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम
1 नवंबर से क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर कई नए नियम लागू होंगे:
- रिवॉर्ड पॉइंट्स पर कैप: HDFC बैंक ने यूटिलिटी और टेलीकॉम बिल पेमेंट पर रिवॉर्ड पॉइंट्स को 2000 पॉइंट्स प्रति माह तक सीमित कर दिया है।
- यूटिलिटी बिल पेमेंट पर फीस: 50,000 रुपये से ज्यादा के यूटिलिटी बिल पेमेंट पर 1% फीस लगेगी।
- एप्पल प्रोडक्ट्स की खरीद पर लिमिट: HDFC बैंक ने एप्पल प्रोडक्ट्स की खरीद को तीन महीने में एक प्रोडक्ट तक सीमित कर दिया है।
- तनिष्क वाउचर रिडेम्पशन: इन्फिनिया कार्ड पर तनिष्क वाउचर रिडेम्पशन की लिमिट 50,000 पॉइंट्स प्रति तिमाही तय की गई है।
ट्रेन टिकट बुकिंग के नए नियम
रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है:
- अग्रिम बुकिंग अवधि 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी गई है।
- यात्रा की तारीख से 60 दिन पहले ही टिकट बुक किया जा सकेगा।
- यह नियम सभी श्रेणियों के टिकटों पर लागू होगा।
- 31 अक्टूबर तक बुक किए गए टिकट मान्य रहेंगे।
- विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिन की बुकिंग अवधि जारी रहेगी।
TRAI के नए नियम
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने स्पैम कॉल्स और मैसेज को रोकने के लिए नए नियम बनाए हैं:
- टेलीमार्केटर्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
- अनचाहे कॉल्स और मैसेज भेजने पर कड़ी कार्रवाई होगी।
- ग्राहक DND (Do Not Disturb) सेवा के लिए रजिस्टर कर सकेंगे।
- टेलीकॉम कंपनियों को स्पैम फिल्टरिंग सिस्टम लगाना होगा।
UPI लिमिट में बदलाव
UPI पेमेंट की लिमिट में बढ़ोतरी की गई है:
- प्रति दिन UPI ट्रांजैक्शन की लिमिट 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई है।
- मर्चेंट पेमेंट के लिए अलग से 2 लाख रुपये की लिमिट तय की गई है।
- UPI Lite के लिए ऑफलाइन मोड में 500 रुपये तक के लेनदेन की अनुमति दी गई है।
बैंक लॉकर के नए नियम
RBI ने बैंक लॉकर के लिए नए सुरक्षा मानदंड जारी किए हैं:
- लॉकर रूम में CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य होगा।
- लॉकर के लिए नया अनुबंध करना होगा।
- लॉकर किराए का भुगतान समय पर न करने पर लॉकर खोला जा सकता है।
- बैंक लॉकर की सामग्री के लिए बीमा कराना अनिवार्य होगा।
इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के नए नियम
IRDAI ने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के नियमों में बदलाव किए हैं:
- पॉलिसी खरीदने से पहले KYC प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होगा।
- डिजिटल पॉलिसी के लिए ई-KYC की सुविधा दी जाएगी।
- पॉलिसी डॉक्युमेंट्स को डिजिटल फॉर्मेट में रखा जाएगा।
- क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को और आसान बनाया जाएगा।
पैन-आधार लिंक के नए नियम
पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य किया गया है:
- पैन-आधार लिंक न होने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
- लिंक न होने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
- बैंक खाता खोलने और वित्तीय लेनदेन के लिए पैन-आधार लिंक जरूरी होगा।
डिजिटल रुपया (CBDC) के नए नियम
RBI ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नए नियम बनाए हैं:
- CBDC का उपयोग रिटेल पेमेंट के लिए किया जा सकेगा।
- बैंकों को CBDC वॉलेट की सुविधा देनी होगी।
- CBDC से किए गए लेनदेन पर कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं लगेगी।
- CBDC को UPI से जोड़ा जाएगा ताकि इसका उपयोग आसान हो।
अन्य महत्वपूर्ण बदलाव
- GST रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा।
- इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी बढ़ाई जाएगी।
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेक न्यूज को रोकने के लिए नए नियम लागू होंगे।
- डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए कैशलेस ट्रांजैक्शन पर छूट दी जाएगी।
इन नए नियमों का मकसद डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना, वित्तीय लेनदेन को सुरक्षित बनाना और ग्राहकों के हितों की रक्षा करना है। हर नागरिक को इन नियमों की जानकारी होनी चाहिए ताकि वे इनका लाभ उठा सकें और किसी तरह की परेशानी से बच सकें।
Disclaimer: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। कृपया किसी भी नियम या कानून के बारे में सटीक और अद्यतन जानकारी के लिए संबंधित सरकारी विभाग या अधिकृत स्रोतों से संपर्क करें। हो सकता है कि कुछ नियम अभी प्रस्तावित अवस्था में हों या उनमें बदलाव किया जा सकता है। इसलिए किसी भी कार्रवाई से पहले आधिकारिक पुष्टि जरूर कर लें।