2025 में भारत सरकार ने बजट में कई महत्वपूर्ण योजनाओं और घोषणाओं को शामिल किया है, जिनका उद्देश्य देश के हर वर्ग को लाभ पहुंचाना है। इस साल के बजट में किसानों, महिलाओं, मजदूरों, बुजुर्गों, स्टार्टअप्स और कई अन्य क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इन योजनाओं का मकसद आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना है। इस लेख में हम आपको उन 7 प्रमुख चीज़ों के बारे में बताएंगे, जिन पर सरकार से पैसा मिलेगा। साथ ही यह भी जानेंगे कि क्या आपका नाम इन लाभार्थियों की सूची में है।
Overview of Schemes in 2025
| Scheme/Category | Details |
| Income Tax Benefits | ₹12 लाख तक की आय टैक्स फ्री और ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन |
| किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम (KCC) | लोन लिमिट ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख की गई |
| महिलाओं के लिए टर्म लोन | बिना गारंटी ₹2 करोड़ तक का टर्म लोन |
| गिग वर्कर्स के लिए पहचान पत्र | ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण और स्वास्थ्य सुविधाएं |
| SWAMIH स्कीम | 40,000 आवासीय परियोजनाओं का निर्माण |
| बुजुर्गों के लिए TDS राहत | TDS लिमिट ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख |
| स्टार्टअप्स के लिए फंड | ₹10,000 करोड़ का योगदान |
1. Income Tax Benefits
2025 के बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी गई है। अब ₹12 लाख तक की आय टैक्स फ्री कर दी गई है। इसके अलावा नौकरीपेशा लोगों को ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। इस कदम से लगभग हर परिवार को आर्थिक लाभ होगा।
मुख्य लाभ:
- ₹12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं।
- नौकरीपेशा लोगों को ₹80,000 तक की बचत।
2. किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम (KCC Scheme)
किसानों के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत बड़ी घोषणा की है। इस योजना में लोन लिमिट को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया गया है। साथ ही धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों को कवर किया जाएगा।
मुख्य लाभ:
- किसानों को अधिकतम ₹5 लाख तक का लोन।
- लगभग 1.7 करोड़ किसानों को फायदा।
3. महिलाओं के लिए टर्म लोन
महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक नई योजना शुरू की है। इसमें एससी/एसटी वर्ग की महिलाओं को बिना गारंटी ₹2 करोड़ तक का टर्म लोन दिया जाएगा। यह लोन उनके छोटे और मध्यम व्यवसायों को शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
मुख्य लाभ:
- डिजिटल ट्रेनिंग और मार्केटिंग सपोर्ट।
- बिना गारंटी आसान शर्तों पर लोन।
4. मजदूरों और गिग वर्कर्स के लिए योजनाएं
गिग वर्कर्स और मजदूरों के लिए सरकार ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की सुविधा शुरू की है। इसके तहत उन्हें पहचान पत्र दिया जाएगा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
मुख्य लाभ:
- करीब 1 करोड़ गिग वर्कर्स को फायदा।
- पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाएं।
5. SWAMIH स्कीम: आवासीय परियोजनाएं
सरकार ने SWAMIH स्कीम के तहत 40,000 आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने की घोषणा की है। इसके लिए ₹15,000 करोड़ का फंड स्थापित किया गया है।
मुख्य लाभ:
- मध्यम वर्गीय परिवारों को घर खरीदने में मदद।
- 2025 तक 40,000 आवासीय इकाइयों का निर्माण।
6. बुजुर्गों के लिए TDS राहत
बजट में बुजुर्गों को भी राहत दी गई है। अब अगर किसी वरिष्ठ नागरिक को बैंक डिपॉजिट या एफडी से एक वित्तीय वर्ष में ₹1 लाख तक ब्याज मिलता है तो वह TDS कटौती के दायरे में नहीं आएगा।
मुख्य लाभ:
- TDS लिमिट बढ़ाकर ₹50,000 से ₹1 लाख।
- वरिष्ठ नागरिकों की बचत बढ़ेगी।
7. स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए योजनाएं
स्टार्टअप्स और MSMEs को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ₹10,000 करोड़ का फंड स्थापित किया है। साथ ही स्पेशल क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे जिनकी लिमिट ₹5 लाख होगी।
मुख्य लाभ:
- पहली बार 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
- स्टार्टअप्स को क्रेडिट गारंटी कवर मिलेगा।
अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं
इसके अलावा बजट में कई अन्य योजनाओं का ऐलान किया गया है:
- PM Matsya Sampada Yojana: मछली पालन उद्योग को बढ़ावा।
- PM Poshan Shakti Nirman Abhiyaan: बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य सुधार।
- PM Awas Yojana: ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए आवास।
Disclaimer
यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने हेतु लिखा गया है। सरकार द्वारा घोषित योजनाएं वास्तविक हैं लेकिन इनके लागू होने की प्रक्रिया समय पर निर्भर करती है। पाठकों से अनुरोध है कि वे सरकारी वेबसाइट या संबंधित विभाग से आधिकारिक जानकारी प्राप्त करें।