भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग सिस्टम में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। ये बदलाव बैंक खाताधारकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनसे बैंकिंग प्रणाली में सुरक्षा, पारदर्शिता, और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा मिलेगा। इन नियमों के तहत ATM निकासी शुल्क, न्यूनतम बैलेंस आवश्यकताएं, पॉजिटिव पे सिस्टम, और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण जैसे कई पहलुओं में बदलाव होंगे।
इन नियमों का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है, साथ ही साथ फ्रॉड को रोकने में मदद करना है। इसके अलावा, बैंकिंग सेवाओं को और भी डिजिटल और सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इन बदलावों से बैंक खाताधारकों को अपने खातों का बेहतर तरीके से प्रबंधन करने में मदद मिलेगी और वे बैंकिंग सेवाओं का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकेंगे।
इन नियमों के बारे में जानना और उनका पालन करना बैंक खाताधारकों के लिए बहुत जरूरी है, ताकि वे किसी भी पेनल्टी से बच सकें और बैंकिंग सेवाओं का अधिकतम लाभ उठा सकें।
RBI के नए नियमों की व्याख्या
RBI के नए नियमों का विवरण
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे। इन नियमों का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को सुरक्षित, पारदर्शी, और तकनीकी रूप से उन्नत बनाना है। आइए इन नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं:
| नियम | विवरण |
| ATM निकासी शुल्क | अब ग्राहकों को अन्य बैंकों के एटीएम से केवल तीन नि:शुल्क लेनदेन की अनुमति होगी। इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त लेनदेन पर ₹20 से ₹25 का शुल्क लगेगा। |
| न्यूनतम बैलेंस आवश्यकताएं | बैंक अपने सेविंग्स अकाउंट के लिए न्यूनतम औसत बैलेंस आवश्यकताओं को संशोधित कर रहे हैं। यह आवश्यकता अकाउंट प्रकार और शाखा स्थान (मेट्रो, शहरी, अर्ध-शहरी, या ग्रामीण) पर निर्भर करेगी। |
| पॉजिटिव पे सिस्टम (PPS) | ₹50,000 से अधिक के चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम अनिवार्य होगा। ग्राहकों को चेक के विवरण बैंक के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से साझा करने होंगे। |
| प्राथमिकता क्षेत्र ऋण | नए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण नियमों के तहत हाउसिंग लोन की सीमा बढ़ाई गई है। शहरों की आबादी के आधार पर लोन सीमाएं तय की गई हैं। |
| क्रेडिट कार्ड लाभ | कई बैंक अपने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड स्ट्रक्चर में बदलाव कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, SBI अपने SimplyCLICK कार्ड पर Swiggy रिवॉर्ड्स को 10X से घटाकर 5X कर रहा है। |
| डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं | बैंक डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए उन्नत ऑनलाइन सुविधाएं और AI-पावर्ड चैटबॉट्स पेश कर रहे हैं। |
प्राथमिकता क्षेत्र ऋण नियमों में बदलाव
प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) नियमों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और प्राथमिकता क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को सुधारना है। नए नियमों के तहत:
- हाउसिंग लोन: शहरों की आबादी के आधार पर हाउसिंग लोन की सीमाएं तय की गई हैं। उदाहरण के लिए, 50 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ₹50 लाख तक के लोन को प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल किया जाएगा।
- नवीकरणीय ऊर्जा ऋण: नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित पावर जेनरेटर्स और पब्लिक यूटिलिटीज के लिए ₹35 करोड़ तक के ऋण को प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल किया गया है। व्यक्तिगत घरों के लिए ₹10 लाख तक के ऋण की अनुमति है।
- शहरी सहकारी बैंकों के लिए लक्ष्य: शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 60% कर दिया गया है।
क्रेडिट कार्ड लाभों में बदलाव
क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड स्ट्रक्चर में भी बदलाव किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, SBI अपने SimplyCLICK कार्ड पर Swiggy रिवॉर्ड्स को 10X से घटाकर 5X कर रहा है। IDFC First Bank अपने Club Vistara माइलस्टोन बेनिफिट्स को बंद कर रहा है। इन बदलावों से ग्राहकों को अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते समय अधिक सावधानी से निर्णय लेने की आवश्यकता होगी।
डिजिटल बैंकिंग और सुरक्षा
बैंक डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए नए और उन्नत ऑनलाइन सुविधाएं पेश कर रहे हैं। इसके साथ ही, AI-पावर्ड चैटबॉट्स का उपयोग ग्राहकों की सहायता के लिए किया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से, दो-कारक प्रमाणीकरण और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जैसी सुविधाएं भी मजबूत की जा रही हैं ताकि डिजिटल लेनदेन को और भी सुरक्षित बनाया जा सके।
निष्क्रिय और अप्रयुक्त खातों के नियम
RBI ने निष्क्रिय और अप्रयुक्त खातों के लिए भी नए नियम बनाए हैं। यदि किसी खाते में दो साल तक कोई ग्राहक-प्रेरित लेनदेन नहीं होता है, तो उसे निष्क्रिय माना जाएगा। बैंक ऐसे खातों की वार्षिक समीक्षा करेंगे और ग्राहकों को उनके खातों को पुनः सक्रिय करने के लिए सूचित करेंगे।
निष्कर्ष
RBI के नए नियम बैंकिंग प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी, और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने में मदद करेंगे। इन नियमों से बैंक खाताधारकों को अपने खातों का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलेगी और वे बैंकिंग सेवाओं का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकेंगे। इन बदलावों के बारे में जागरूक रहना और उनका पालन करना बहुत जरूरी है ताकि किसी भी पेनल्टी से बचा जा सके और बैंकिंग सेवाओं का अधिकतम लाभ उठाया जा सके।
अस्वीकरण
यह लेख RBI द्वारा घोषित नए नियमों के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान करता है। इन नियमों की व्याख्या और प्रभाव क्षेत्र विशिष्ट बैंकों और उनकी नीतियों पर निर्भर कर सकते हैं। इसलिए, व्यक्तिगत सलाह के लिए अपने बैंक से संपर्क करना उचित होगा।