बिहार जमीन रजिस्ट्री के नए नियम 2025 में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जो जमीन खरीद-बिक्री की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए किए गए हैं। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य जमीन से जुड़े विवादों को कम करना और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है।
आइए इन नए नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं।बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का फैसला किया है, जिससे लोगों को रजिस्ट्रार कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आधार कार्ड से लिंकिंग अनिवार्य होगी, जिससे फर्जी रजिस्ट्री पर रोक लगेगी।
इसके अलावा, पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, जो भविष्य में विवाद की स्थिति में सबूत के रूप में काम आएगी।इन नए नियमों से न केवल समय और पैसे की बचत होगी, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया अब घर बैठे ही पूरी की जा सकेगी, जिससे लोगों को कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी।
Bihar Jamin Registry New Rules
| विवरण | जानकारी |
| योजना का नाम | बिहार जमीन रजिस्ट्री 2025 |
| लागू होने की तिथि | 1 जनवरी, 2025 |
| उद्देश्य | प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना |
| लाभार्थी | बिहार के सभी जमीन मालिक और खरीदार |
| प्रमुख बदलाव | डिजिटल रजिस्ट्रेशन, आधार लिंकिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग |
| लागू क्षेत्र | पूरे बिहार में |
| नोडल विभाग | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार |
| हेल्पलाइन नंबर | 1800-345-6188 |
प्रमुख बदलाव और नए नियम
- डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया: सभी दस्तावेज ऑनलाइन जमा किए जाएंगे। रजिस्ट्रार कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किया जाएगा और तुरंत डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त होगा।
- आधार कार्ड से अनिवार्य लिंकिंग: आधार कार्ड से लिंकिंग अनिवार्य होगी, जिससे फर्जी रजिस्ट्री पर रोक लगेगी। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से फर्जीवाड़ा रुकेगा और संपत्ति का रिकॉर्ड आधार से जुड़ेगा।
- रजिस्ट्री की वीडियो रिकॉर्डिंग: पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, जिससे भविष्य में विवाद की स्थिति में सबूत के रूप में काम आएगी। यह पारदर्शिता बढ़ाएगी और धोखाधड़ी कम करेगी।
- ऑनलाइन फीस भुगतान: रजिस्ट्री शुल्क का भुगतान ऑनलाइन होगा, जिससे नकद लेनदेन पर रोक लगेगी और भ्रष्टाचार कम होगा।
जमीन रजिस्ट्री की नई प्रक्रिया
- ऑनलाइन आवेदन: सबसे पहले, आवेदक को सरकारी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- दस्तावेज अपलोड: सभी जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
- फीस भुगतान: रजिस्ट्री शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा।
- आधार वेरिफिकेशन: आधार कार्ड से लिंकिंग और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा।
- दस्तावेज सत्यापन: विभाग द्वारा सभी दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा।
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग: क्रेता-विक्रेता की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की जाएगी।
- डिजिटल हस्ताक्षर: सभी पक्षों द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- इलेक्ट्रॉनिक स्टैंपिंग: इलेक्ट्रॉनिक स्टैंप पेपर जारी किया जाएगा।
- डिजिटल सर्टिफिकेट: रजिस्ट्री का डिजिटल सर्टिफिकेट तुरंत जारी किया जाएगा।
- जमाबंदी प्रक्रिया: रजिस्ट्री के साथ ही जमाबंदी की प्रक्रिया स्वचालित रूप से शुरू हो जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- जमीन के कागजात (जमाबंदी, परचा, खतियान)
- नक्शा
- फोटो पहचान पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
लाभ और फायदे
- समय की बचत: पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से समय की काफी बचत होगी।
- पारदर्शिता: डिजिटल प्रक्रिया से पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार कम होगा।
- सुरक्षा: आधार लिंकिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग से फर्जी रजिस्ट्री पर रोक लगेगी।
- विवाद कम: डिजिटल रिकॉर्ड और सटीक मैपिंग से जमीन विवाद कम होंगे।
- आसान प्रक्रिया: घर बैठे ही रजिस्ट्री कराई जा सकेगी, कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी।
- कम खर्च: कागजी कार्रवाई कम होने से खर्च में कमी आएगी।
- तेज प्रक्रिया: डिजिटल प्रक्रिया से रजिस्ट्री का काम तेजी से पूरा होगा।
- बेहतर रिकॉर्ड: सभी रिकॉर्ड डिजिटल होंगे, जिससे उनका रखरखाव आसान होगा।
जमाबंदी प्रक्रिया में बदलाव
अब जमीन खरीदने के बाद जमाबंदी के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। जमीन खरीदते समय ही जमीन की जमाबंदी को जमीन खरीदने वाले के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यह प्रक्रिया स्वचालित रूप से शुरू हो जाएगी, जिससे समय और प्रयास दोनों की बचत होगी।
निष्कर्ष
बिहार जमीन रजिस्ट्री के नए नियम 2025 जमीन खरीद-बिक्री की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इन नियमों से न केवल समय और पैसे की बचत होगी, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया अब घर बैठे ही पूरी की जा सकेगी, जिससे लोगों को कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी।
Disclaimer: बिहार जमीन रजिस्ट्री के नए नियम 2025 वास्तविक हैं और इन्हें बिहार सरकार द्वारा लागू किया गया है। यह लेख इन नियमों के बारे में जानकारी प्रदान करता है और इसका उद्देश्य पाठकों को इन नियमों के बारे में सूचित करना है।