केंद्र सरकार जल्द ही वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करने वाली है। इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं होने की उम्मीद है जो आम आदमी की जिंदगी पर सीधा असर डालेंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार का बजट किसानों, मध्यम वर्ग और युवाओं पर केंद्रित होगा। सरकार की कोशिश होगी कि अर्थव्यवस्था को गति दी जाए और रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएं।
इस बजट में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती, किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी, नौकरियों के लिए नई योजनाएं, मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत और बुनियादी ढांचे पर बड़ा निवेश जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। आइए जानते हैं कि बजट 2025 में किन 5 बड़े ऐलानों की उम्मीद की जा रही है।
बजट 2025 के 5 संभावित बड़े ऐलान
1. पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती
सरकार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है। इससे इनकी कीमतों में गिरावट आएगी और महंगाई पर अंकुश लगेगा। वर्तमान में पेट्रोल की खुदरा कीमत का लगभग 21% और डीजल की कीमत का 18% केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी के रूप में लिया जाता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इस ड्यूटी को 5-7% तक कम कर सकती है। इससे पेट्रोल 8-10 रुपये और डीजल 6-8 रुपये प्रति लीटर तक सस्ता हो सकता है। यह कदम आम आदमी को बड़ी राहत देगा और महंगाई दर को नियंत्रित करने में मदद करेगा।
2. PM Kisan Samman Nidhi में बढ़ोतरी
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत किसानों को मिलने वाली सालाना राशि को बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में किसानों को इस योजना के तहत 6,000 रुपये सालाना दिए जाते हैं।
सूत्रों के अनुसार सरकार इस राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपये या 10,000 रुपये सालाना कर सकती है। यह कदम किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने में मदद करेगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।
3. रोजगार सृजन के लिए नई योजनाएं
युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार कई नई योजनाओं की घोषणा कर सकती है। इनमें शामिल हो सकते हैं:
- स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में बड़ा निवेश
- स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए नए फंड की घोषणा
- MSME सेक्टर के लिए विशेष पैकेज
- अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप को बढ़ावा देने वाली योजनाएं
सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में 4 करोड़ से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना हो सकता है।
4. मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत
मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए आयकर स्लैब में बदलाव किया जा सकता है। नए टैक्स रेजीम में छूट सीमा को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और रियायतें भी दी जा सकती हैं:
- स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करना
- 80C के तहत निवेश सीमा को 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करना
- होम लोन पर मिलने वाली छूट को बढ़ाना
इन कदमों से मध्यम वर्ग के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा जिससे खपत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
5. इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा निवेश
सरकार बुनियादी ढांचे के विकास पर बड़ा निवेश कर सकती है। इसमें शामिल हो सकते हैं:
- सड़क और रेल नेटवर्क का विस्तार
- नए एयरपोर्ट और बंदरगाह का निर्माण
- स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पर फोकस
- रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास
- डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश
सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को बढ़ाकर GDP का 3.5% तक कर सकती है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और विकास को गति मिलेगी।
बजट 2025 का ओवरव्यू
| विवरण | संभावित घोषणा |
| पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी | 5-7% तक कटौती |
| PM-KISAN राशि | 8,000-10,000 रुपये सालाना |
| रोजगार सृजन लक््ष्य | 4 करोड़ नौकरियां 5 साल में |
| इनकम टैक्स छूट सीमा | 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये |
| इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च | GDP का 3.5% |
| स्किल डेवलपमेंट बजट | 1.5 लाख करोड़ रुपये |
| MSME सेक्टर के लिए पैकेज | 2 लाख करोड़ रुपये |
| स्टार्टअप फंड | 10,000 करोड़ रुपये |
किसानों के लिए बजट में क्या होगा खास
किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार कई कदम उठा सकती है:
- PM-KISAN राशि में बढ़ोतरी
- कृषि ऋण पर ब्याज दरों में कटौती
- फसल बीमा योजना का विस्तार
- सिंचाई सुविधाओं पर बड़ा निवेश
- कृषि उपकरणों पर सब्सिडी
- किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाना
इन कदमों से किसानों की आय बढ़ेगी और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।
मध्यम वर्ग को क्या मिलेगा बजट में
मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए सरकार इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है:
- नए टैक्स रेजीम में छूट सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करना
- 5-10 लाख रुपये आय पर टैक्स रेट 10% से घटाकर 5% करना
- 10-15 लाख रुपये आय पर टैक्स रेट 20% से घटाकर 15% करना
इसके अलावा होम लोन पर मिलने वाली छूट को बढ़ाया जा सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन और 80C की सीमा भी बढ़ाई जा सकती है।
युवाओं और रोजगार पर फोकस
युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार कई कदम उठा सकती है:
- स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का विस्तार
- अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप को बढ़ावा
- स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना
- MSME सेक्टर के लिए विशेष पैकेज
- नए सेक्टर्स में रोजगार के अवसर पैदा करना
सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में 4 करोड़ से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना हो सकता है।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर
बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार बड़ा निवेश कर सकती है:
- सड़क और रेल नेटवर्क का विस्तार
- नए एयरपोर्ट और बंदरगाह का निर्माण
- स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पर फोकस
- रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास
- डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश
इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और विकास को गति मिलेगी।
महंगाई पर नियंत्रण के उपाय
महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ये कदम उठा सकती है:
- पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती
- खाद्य पदार्थों पर GST दरों में कमी
- आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाना
- मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति में बदलाव
इन उपायों से महंगाई दर को 4% के लक्ष्य के करीब लाया जा सकता है।
स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च
स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र पर खर्च बढ़ाया जा सकता है:
- स्वास्थ्य बजट को GDP का 2.5% तक बढ़ाना
- नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलना
- आयुष्मान भारत योजना का विस्तार
- शिक्षा बजट को GDP का 6% तक बढ़ाना
- नए स्कूल और कॉलेज खोलना
- डिजिटल शिक्षा पर फोकस
इन क्षेत्रों पर निवेश से मानव संसाधन विकास को बढ़ावा मिलेगा।
अस्वीकरण (Disclaimer)
यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, विशेषज्ञों के अनुमान और सार्वजनिक चर्चाओं पर आधारित है। वास्तविक बजट घोषणाएं इससे भिन्न हो सकती हैं। सरकारी नीतियों और बजट प्रावधानों के बारे में सटीक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक सरकारी स्रोतों और दस्तावेजों का संदर्भ लें। यह लेख किसी भी तरह से सरकारी नीतियों या बजट घोषणाओं का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करता है।