बिहार सरकार ने जमीन के दाखिल-खारिज और परिमार्जन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए नियम 2025 के तहत, इस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, कुशल और समयबद्ध बनाया गया है। यह नया नियम जमीन मालिकों और आवेदकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे लंबित मामलों में कमी आने की उम्मीद है और प्रक्रिया में तेजी आएगी।
इस नए नियम के अनुसार, जमीन की रजिस्ट्री के बाद दाखिल-खारिज या परिमार्जन के लिए आवेदन करने वालों को अब केवल 30 दिनों का समय मिलेगा। यदि आवेदन में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो उसे इस निर्धारित समय के भीतर सुधारना होगा। यह नियम विशेष रूप से उन रैयतों पर लागू होगा जिनके दाखिल-खारिज या परिमार्जन में त्रुटियां पाई जाएंगी।
दाखिल-खारिज नया नियम 2025: एक नज़र में
| विवरण | जानकारी |
| नियम का नाम | दाखिल-खारिज नया नियम 2025 |
| लागू होने की तिथि | 1 जनवरी, 2025 |
| त्रुटि सुधार की समय सीमा | 30 दिन |
| लागू क्षेत्र | बिहार राज्य |
| प्रक्रिया | ऑनलाइन (परिमार्जन प्लस पोर्टल) |
| लाभार्थी | जमीन मालिक और आवेदक |
| उद्देश्य | प्रक्रिया को पारदर्शी और कुशल बनाना |
| जारीकर्ता | बिहार सरकार |
दाखिल-खारिज प्रक्रिया में मुख्य बदलाव
नए नियम के तहत, दाखिल-खारिज प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं:
- समय सीमा का निर्धारण: आवेदकों को अब त्रुटियों को सुधारने के लिए केवल 30 दिनों का समय मिलेगा।
- ऑनलाइन प्रक्रिया: पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया गया है, जिससे सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
- स्वचालित अस्वीकरण: निर्धारित समय के बाद आवेदन स्वतः अस्वीकृत हो जाएगा।
- नियमित स्टेटस चेक: आवेदकों को नियमित रूप से अपने आवेदन का स्टेटस चेक करना होगा।
Land Mutation Process: नई प्रक्रिया
नए नियम के तहत, land mutation या दाखिल-खारिज प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होगी:
- ऑनलाइन आवेदन: आवेदक परिमार्जन प्लस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे।
- दस्तावेज़ अपलोड: सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- आवेदन की जांच: संबंधित अधिकारी आवेदन की जांच करेंगे।
- त्रुटि सुधार: यदि कोई त्रुटि पाई जाती है, तो आवेदक को 30 दिनों के भीतर उसे सुधारना होगा।
- पुनः सबमिशन: सुधार के बाद आवेदन को पुनः सबमिट करना होगा।
- अंतिम स्वीकृति: सही पाए जाने पर आवेदन स्वीकृत कर दिया जाएगा।
दाखिल-खारिज के लिए आवश्यक दस्तावेज़
नए नियम के तहत, दाखिल-खारिज के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:
- जमीन की रजिस्ट्री की प्रति
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- फोटो पहचान पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
- जमीन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़
Online Dakhil Kharij: प्रक्रिया और लाभ
नए नियम के तहत, दाखिल-खारिज प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके कई लाभ हैं:
- समय की बचत: घर बैठे प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
- पारदर्शिता: पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है।
- त्वरित प्रक्रिया: ऑनलाइन प्रक्रिया से काम में तेजी आती है।
- आसान ट्रैकिंग: आवेदन की स्थिति को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है।
दाखिल-खारिज नया नियम: महत्वपूर्ण बिंदु
नए नियम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं:
- आवेदन की स्थिति नियमित रूप से चेक करें।
- त्रुटि पाए जाने पर तुरंत सुधार करें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
- समय सीमा का सख्ती से पालन करें।
Land Registry Rules 2025: प्रभाव और परिणाम
नए नियमों के लागू होने से निम्नलिखित प्रभाव और परिणाम देखने को मिल सकते हैं:
- लंबित मामलों में कमी: नई समय सीमा से लंबित मामलों की संख्या घटेगी।
- प्रक्रिया में तेजी: परिमार्जन प्रक्रिया में तेजी आएगी।
- डिजिटलीकरण: पूरी प्रक्रिया डिजिटल होने से काम में सुगमता आएगी।
- भ्रष्टाचार में कमी: पारदर्शी प्रक्रिया से भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी।
Dakhil Kharij Online 2025: आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन दाखिल-खारिज के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- परिमार्जन प्लस पोर्टल पर जाएं।
- नया उपयोगकर्ता पंजीकरण करें।
- लॉगिन करें और नया आवेदन भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
- आवेदन सबमिट करें और पावती प्राप्त करें।
दाखिल-खारिज नया नियम: सावधानियां
नए नियम के तहत, आवेदकों को निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए:
- समय सीमा का सख्ती से पालन करें।
- सभी दस्तावेज़ सही और पूर्ण होने चाहिए।
- नियमित रूप से आवेदन की स्थिति की जांच करें।
- किसी भी त्रुटि को तुरंत सुधारें।
Disclaimer:
यह जानकारी जनवरी 2025 तक की उपलब्ध सूचना के आधार पर दी गई है। हालांकि, सरकारी नीतियों और नियमों में बदलाव हो सकता है। इसलिए, किसी भी कार्रवाई से पहले नवीनतम सरकारी दिशानिर्देशों और अधिसूचनाओं की जांच करना सुनिश्चित करें। यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं माना जाना चाहिए।