केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 18 महीने के DA (Dearness Allowance) एरियर का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में है। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक DA और DR (Dearness Relief) में वृद्धि को फ्रीज कर दिया था। इस कारण कर्मचारियों और पेंशनरों को 18 महीने का एरियर नहीं मिला। हालांकि अब इस एरियर के भुगतान की मांग जोर पकड़ रही है।
इस लेख में हम 18 महीने के DA एरियर के कैलकुलेशन के तरीके, संभावित राशि और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही यह भी समझेंगे कि इस एरियर का भुगतान होने की कितनी संभावना है और सरकार का इस पर क्या रुख है।
DA Arrears क्या है और क्यों है महत्वपूर्ण?
DA Arrears या महंगाई भत्ता एरियर वह बकाया राशि है जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को उनके वेतन या पेंशन के अतिरिक्त दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य महंगाई के प्रभाव को कम करना और कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखना है।
DA Arrears का ओवरव्यू
| विवरण | जानकारी |
| एरियर की अवधि | जनवरी 2020 से जून 2021 (18 महीने) |
| प्रभावित कर्मचारी | केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर |
| फ्रीज किए गए DA/DR वृद्धि | 3 बार (जनवरी 2020, जुलाई 2020, जनवरी 2021) |
| वर्तमान DA/DR दर | 50% (जुलाई 2024 से) |
| संभावित एरियर राशि | लेवल-1 में ₹11,880 से लेवल-14 में ₹2,15,900 तक |
| लाभार्थियों की संख्या | लगभग 1 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर |
| सरकार का रुख | अभी तक भुगतान पर सहमति नहीं |
DA Arrears कैलकुलेशन का तरीका
DA एरियर की गणना के लिए निम्न चरणों का पालन किया जाता है:
- मूल वेतन निर्धारण: सबसे पहले कर्मचारी का मूल वेतन (Basic Pay) निर्धारित किया जाता है।
- DA वृद्धि दरों का पता लगाना: जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के लिए DA वृद्धि दरों का पता लगाया जाता है।
- प्रत्येक अवधि के लिए DA की गणना: हर 6 महीने की अवधि के लिए अलग-अलग DA की गणना की जाती है।
- कुल DA एरियर की गणना: तीनों अवधियों के DA को जोड़कर कुल DA एरियर की गणना की जाती है।
- टैक्स कटौती: लागू नियमों के अनुसार टैक्स कटौती की जाती है।
DA Arrears कैलकुलेशन का उदाहरण
मान लीजिए एक कर्मचारी का मूल वेतन ₹50,000 है। DA वृद्धि दरें इस प्रकार हैं:
- जनवरी 2020: 4%
- जुलाई 2020: 3%
- जनवरी 2021: 4%
जनवरी 2020 से जून 2020 तक DA एरियर:
₹50,000 x 4% x 6 महीने = ₹12,000
जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक DA एरियर:
₹50,000 x (4% + 3%) x 6 महीने = ₹21,000
जनवरी 2021 से जून 2021 तक DA एरियर:
₹50,000 x (4% + 3% + 4%) x 6 महीने = ₹33,000
कुल DA एरियर: ₹12,000 + ₹21,000 + ₹33,000 = ₹66,000
विभिन्न Pay Levels के लिए DA Arrears Table
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए विभिन्न वेतन स्तरों (Pay Levels) पर DA एरियर की अनुमानित राशि इस प्रकार है:
| Pay Level | न्यूनतम DA एरियर | अधिकतम DA एरियर |
| लेवल-1 | ₹11,880 | ₹37,554 |
| लेवल-5 | ₹37,730 | ₹65,980 |
| लेवल-10 | ₹78,800 | ₹1,37,900 |
| लेवल-13 | ₹1,23,100 | ₹2,15,900 |
| लेवल-14 | ₹1,44,200 | ₹2,18,200 |
ध्यान दें कि यह अनुमानित राशि है और वास्तविक राशि कर्मचारी के वेतन और सेवा अवधि पर निर्भर करेगी।
DA Arrears भुगतान की संभावना
हालांकि कर्मचारी संगठन लगातार 18 महीने के DA एरियर के भुगतान की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखाया है। वित्त मंत्रालय ने कई बार स्पष्ट किया है कि कोविड-19 के कारण हुए आर्थिक नुकसान को देखते हुए DA एरियर का भुगतान व्यावहारिक नहीं है।
सरकार का रुख
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में एक प्रश्न के उत्तर में कहा था:
- कोविड-19 महामारी के कारण सरकारी वित्त पर दबाव कम करने के लिए DA/DR फ्रीज का निर्णय लिया गया था।
- महामारी के बाद भी राजकोषीय घाटा बना रहा, इसलिए DA/DR बकाया का भुगतान व्यावहारिक नहीं समझा गया।
DA Arrears के बजाय अन्य लाभ
हालांकि 18 महीने के DA एरियर का भुगतान अभी संभव नहीं लग रहा, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों को अन्य लाभ दिए हैं:
- नियमित DA वृद्धि: जुलाई 2024 से DA 3% बढ़ाकर 53% किया जाएगा।
- वेतन वृद्धि: कई विभागों में वेतन संशोधन किया गया है।
- बोनस: त्योहारों पर विशेष बोनस दिया जाता है।
- अन्य भत्ते: विभिन्न भत्तों में वृद्धि की गई है।
DA Arrears न मिलने का प्रभाव
18 महीने के DA एरियर का भुगतान न होने से कर्मचारियों और पेंशनरों पर निम्न प्रभाव पड़ सकता है:
- आर्थिक नुकसान: कर्मचारियों को ₹11,880 से ₹2,15,900 तक का नुकसान हो सकता है।
- मुद्रास्फीति का असर: बढ़ती महंगाई का सामना करना मुश्किल हो सकता है।
- भविष्य निधि में कम जमा: DA कम होने से PF में भी कम राशि जमा होगी।
- पेंशन पर प्रभाव: सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन भी प्रभावित हो सकती है।
DA Arrears के लिए कर्मचारी संगठनों की मांग
विभिन्न कर्मचारी संगठन लगातार 18 महीने के DA एरियर के भुगतान की मांग कर रहे हैं:
- नेशनल काउंसिल JCM: सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर DA एरियर देने का आग्रह किया है।
- भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ: महासचिव मुकेश सिंह ने वित्त मंत्री को पत्र लिखा है।
- अन्य संगठन: कई अन्य कर्मचारी संगठन भी इस मांग को उठा रहे हैं।
DA Arrears भुगतान के पक्ष में तर्क
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि DA एरियर का भुगतान किया जाना चाहिए क्योंकि:
- देश की अर्थव्यवस्था अब कोविड-19 के प्रभाव से उबर चुकी है।
- सरकार की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है।
- कर्मचारियों ने महामारी के दौरान कठिन परिस्थितियों में काम किया है।
- बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारियों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
DA Arrears पर सरकार का नजरिया
सरकार का मानना है कि DA एरियर का भुगतान इस समय संभव नहीं है क्योंकि:
- कोविड-19 के कारण सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है।
- अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अन्य क्षेत्रों में निवेश की आवश्यकता है।
- DA एरियर का भुगतान करने से राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है।
- वर्तमान में नियमित DA वृद्धि और अन्य लाभ दिए जा रहे हैं।
DA Arrears के भविष्य की संभावनाएं
हालांकि वर्तमान में DA एरियर के भुगतान की संभावना कम लग रही है, लेकिन भविष्य में इसकी कुछ संभावनाएं हो सकती हैं:
- आर्थिक स्थिति में सुधार: यदि देश की आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होता है, तो सरकार DA एरियर के भुगतान पर विचार कर सकती है।
- चुनावी वादा: आगामी चुनावों में यह एक मुद्दा बन सकता है और राजनीतिक दल इसे अपने घोषणापत्र में शामिल कर सकते हैं।
- न्यायालय का हस्तक्षेप: यदि कर्मचारी संगठन न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं और फैसला उनके पक्ष में आता है, तो सरकार को DA एरियर का भुगतान करना पड़ सकता है।
- आंशिक भुगतान: सरकार किस्तों में या आंशिक रूप से DA एरियर का भुगतान करने का निर्णय ले सकती है।
Disclaimer
यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसमें दी गई जानकारी सामान्य मार्गदर्शन के लिए है। DA एरियर से संबंधित विवरण और आंकड़े सरकारी नीतियों और निर्णयों के अधीन हैं। वास्तविक भुगतान, राशि और नियम सरकार द्वारा समय-समय पर बदले जा सकते हैं। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले आधिकारिक सरकारी स्रोतों से नवीनतम जानकारी की पुष्टि कर लें। लेख में दी गई जानकारी किसी भी कानूनी या वित्तीय सलाह का विकल्प नहीं है।