मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों (Guest Teachers) को लेकर हाल ही में कई महत्वपूर्ण फैसले और आदेश जारी किए गए हैं। अतिथि शिक्षक लंबे समय से अपने नियमितीकरण (regularization) की मांग कर रहे हैं। इस लेख में हम अतिथि शिक्षकों से जुड़े नए आदेश, भर्ती प्रक्रिया, और सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की विस्तृत जानकारी देंगे।
अतिथि शिक्षक: योजना का संक्षिप्त विवरण
| विवरण | जानकारी |
| योजना का नाम | अतिथि शिक्षक भर्ती योजना |
| राज्य | मध्य प्रदेश |
| प्रमुख विभाग | लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) |
| नवीन आदेश जारी तिथि | 12 फरवरी 2025 |
| भर्ती प्रक्रिया का तरीका | ऑनलाइन मोड |
| नियमितीकरण की स्थिति | 25% आरक्षण |
| पात्रता मानदंड | स्नातक + B.Ed. + TET |
| मानदेय (वर्ग अनुसार) | ₹5,000 – ₹9,000 प्रति माह |
नया आदेश: अतिथि शिक्षकों के लिए क्या है बदलाव?
लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने हाल ही में हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। यह आदेश अतिथि शिक्षकों के लिए राहत और चुनौतियों दोनों को लेकर आया है।
- नियमितीकरण पर फैसला:
- DPI ने स्पष्ट किया है कि अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित नहीं किया जाएगा।
- उन्हें सीधी भर्ती में 25% आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण केवल उन्हीं शिक्षकों के लिए लागू होगा, जिन्होंने कम से कम तीन शैक्षणिक सत्र और 200 दिन कार्य किया है।
- भर्ती प्रक्रिया का डिजिटलीकरण:
- अब अतिथि शिक्षकों की भर्ती पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में होगी। इससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज़ हो जाएगी।
- आवेदन, मेरिट लिस्ट, और चयन प्रक्रिया GFMS पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाएगी।
- हाईकोर्ट का निर्देश:
- हाईकोर्ट ने DPI को 30 दिनों के भीतर उचित फैसला लेने का आदेश दिया है। यदि DPI समय पर कार्रवाई नहीं करता है, तो यह मामला फिर से कानूनी विवाद का रूप ले सकता है।
भर्ती प्रक्रिया और पात्रता मानदंड
पात्रता मानदंड:
- उम्मीदवार को मध्य प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए।
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक (Graduation) और B.Ed. होनी चाहिए।
- उम्मीदवार ने TET परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- आयु सीमा: 20 से 45 वर्ष (आरक्षित वर्गों को छूट दी जाएगी)।
भर्ती प्रक्रिया:
- ऑनलाइन आवेदन:
- GFMS पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
- आवेदन पत्र भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- मेरिट लिस्ट:
- मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें अनुभव और शैक्षणिक योग्यता को प्राथमिकता दी जाएगी।
- चयन प्रक्रिया:
- चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन और काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा।
- स्कूल आवंटन:
- चयनित उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर स्कूल आवंटित किए जाएंगे।
अतिथि शिक्षकों की समस्याएं और मांगें
प्रमुख समस्याएं:
- नियमितीकरण का अभाव:
- वर्षों से कार्यरत होने के बावजूद अतिथि शिक्षकों को स्थायी नियुक्ति नहीं मिल रही है।
- मानदेय कम होना:
- वर्तमान में अतिथि शिक्षकों को ₹5,000 से ₹9,000 तक मानदेय मिलता है, जो पर्याप्त नहीं है।
- भर्ती प्रक्रिया में देरी:
- हर साल भर्ती प्रक्रिया में देरी होती है, जिससे शिक्षकों को आर्थिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता है।
प्रमुख मांगें:
- सभी योग्य अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाए।
- मानदेय में वृद्धि की जाए।
- भर्ती प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाया जाए।
नए आदेश का प्रभाव
सकारात्मक प्रभाव:
- ऑनलाइन प्रक्रिया से पारदर्शिता बढ़ेगी।
- 25% आरक्षण से अनुभवी अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी।
- हाईकोर्ट के निर्देश से DPI पर दबाव बढ़ेगा कि वह जल्द निर्णय ले।
नकारात्मक प्रभाव:
- नियमितीकरण न होने से शिक्षक असंतोषित हैं।
- नए नियमों से भर्ती प्रक्रिया जटिल हो सकती है।
निष्कर्ष
मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नए आदेश ने कुछ राहत दी है लेकिन उनकी मुख्य मांगें अभी भी अधूरी हैं। सरकार को चाहिए कि वह इन शिक्षकों की समस्याओं को गंभीरता से ले और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठाए।
Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। नवीनतम अपडेट्स और आधिकारिक घोषणाओं के लिए संबंधित विभाग या पोर्टल पर संपर्क करें।