EPS 95 पेंशन वालों की बल्ले-बल्ले!- सरकार ने लिए 5 बड़े फैसले, इन लोगों को मिलेगा फायदा – EPS 95 Pension New Rules

भारत सरकार ने EPS-95 (Employees’ Pension Scheme 1995) के तहत कई बड़े बदलाव किए हैं, जो पेंशनधारकों और संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। इन बदलावों का उद्देश्य पेंशनधारकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और उनकी सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है। आइए विस्तार से जानते हैं इन नई घोषणाओं और नियमों के बारे में।

EPS-95 योजना का परिचय

Employees’ Pension Scheme 1995 (EPS-95) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही अपने वेतन का एक हिस्सा पेंशन फंड में योगदान करते हैं।

EPS-95 योजना का ओवरव्यू

पैरामीटर	विवरण
योजना का नाम	EPS-95 (Employees’ Pension Scheme 1995)
शुरुआत	19 नवंबर, 1995
वर्तमान वेतन सीमा	₹15,000
प्रस्तावित वेतन सीमा	₹21,000
न्यूनतम पेंशन	₹1,000 (माँग: ₹7,500)
अधिकतम पेंशन	₹7,500 (नई सीमा पर ₹10,050 तक)
योगदान (%)	कर्मचारी: 12%, नियोक्ता: 8.33% EPS + 3.67% EPF
पात्रता	कम से कम 10 साल की सेवा और 58 वर्ष की आयु

EPS-95 Pension New Rules: नए बदलाव

सरकार ने 2025 के बजट में EPS-95 योजना के तहत कई अहम फैसले लिए हैं। इन बदलावों से लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को राहत मिलेगी।

नए नियमों की मुख्य बातें

1. वेतन सीमा में वृद्धि
   • पहले वेतन सीमा ₹15,000 थी, जिसे अब बढ़ाकर ₹21,000 कर दिया गया है।
   • इससे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
2. न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी
   • न्यूनतम पेंशन ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 करने की माँग पर विचार हो रहा है।
   • यह कदम महँगाई के दबाव को कम करने में मदद करेगा।
3. ATM से PF निकासी की सुविधा
   • अब कर्मचारी अपने PF खाते से ATM के जरिए पैसे निकाल सकेंगे।
4. किसी भी बैंक से पेंशन प्राप्त करने की सुविधा
   • अब पेंशनधारक किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
5. उच्च पेंशन का विकल्प
   • सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कर्मचारी अपने वास्तविक वेतन के आधार पर उच्च पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं।

EPS-95 Higher Pension: सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें मौजूदा कर्मचारियों को उनके वास्तविक वेतन के आधार पर उच्च पेंशन का विकल्प चुनने की अनुमति दी गई थी। इस फैसले का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो अधिक वेतन पाते हैं और अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अधिक पेंशन चाहते हैं।

EPS-95 योजना के फायदे

कर्मचारियों को मिलने वाले फायदे:

• वित्तीय सुरक्षा: यह योजना रिटायरमेंट के बाद आर्थिक स्थिरता प्रदान करती है।
• महँगाई राहत: न्यूनतम पेंशन में वृद्धि महँगाई से राहत दिलाने में मदद करेगी।
• ऑनलाइन आवेदन: EPFO ने उच्च पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है।

नियोक्ताओं को मिलने वाले फायदे:

• संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएँ प्रदान कर उनकी संतुष्टि बढ़ेगी।

EPS-95 योजना में योगदान प्रक्रिया

इस योजना में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही योगदान करते हैं।

• कर्मचारी: अपने वेतन का 12% योगदान करते हैं।
• नियोक्ता: 8.33% EPS फंड और 3.67% EPF फंड में योगदान करते हैं।

इसके अलावा केंद्र सरकार भी इसमें 1.16% का योगदान करती है।

EPS-95 योजना से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट

1. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
   EPFO ने उच्च पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है।
2. आवेदन की अंतिम तिथि:
   उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि कई बार बढ़ाई गई और अब इसे 31 जनवरी 2025 तक रखा गया था।
3. पेंशन भुगतान आदेश:
   अब तक लाखों कर्मचारियों ने आवेदन किया है और इनमें से कई को मंजूरी भी मिल चुकी है।

EPS-95 योजना: भविष्य में संभावनाएँ

सरकार लगातार इस योजना को बेहतर बनाने पर काम कर रही है। आगामी वर्षों में निम्नलिखित सुधार देखने को मिल सकते हैं:

1. न्यूनतम पेंशन राशि को और बढ़ाने की संभावना।
2. सभी राज्यों द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम अपनाने पर जोर।
3. ऑनलाइन सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाना।

निष्कर्ष

EPS-95 योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। नए नियमों और सुधारों से यह योजना और भी प्रभावी हो गई है।

Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। सरकार द्वारा घोषित सभी अपडेट्स आधिकारिक अधिसूचना पर आधारित होते हैं। पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक जानकारी अवश्य प्राप्त करें।