UDID Card 2025: फ्री बस और रेल यात्रा के साथ और भी कई बड़े फायदे!

भारत सरकार ने दिव्यांगजन (Persons with Disabilities) के लिए एक अनोखी पहल की है जिसे UDID Card (Unique Disability Identity Card) के नाम से जाना जाता है। यह कार्ड न केवल दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान को आसान बनाता है बल्कि उन्हें सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उठाने में भी मदद करता है। UDID Card 2025 में कई नए फायदे जोड़े गए हैं, जिनमें मुफ्त बस और रेल यात्रा जैसी सुविधाएं शामिल हैं। आइए, इस लेख में विस्तार से जानते हैं कि UDID कार्ड क्या है, इसके लाभ, आवेदन प्रक्रिया और इससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।

UDID Card क्या है?

UDID Card का पूरा नाम “Unique Disability Identity Card” है। यह एक ऐसा पहचान पत्र है जो दिव्यांग व्यक्तियों को उनके अधिकार और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करता है। यह कार्ड एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के उद्देश्य से जारी किया गया है, जिससे दिव्यांग व्यक्तियों की जानकारी को एक ही जगह संगठित किया जा सके।

UDID Card का उद्देश्य

• दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान को सरल बनाना।
• सरकारी योजनाओं और लाभों को पारदर्शिता के साथ वितरित करना।
• सभी स्तरों पर (ग्राम, जिला, राज्य और राष्ट्रीय) लाभार्थियों की ट्रैकिंग सुनिश्चित करना।
• एक ही कार्ड से सभी दस्तावेज़ों की आवश्यकता को समाप्त करना।

UDID Card 2025 का अवलोकन

योजना का नाम	UDID Card 2025
शुरुआत	भारत सरकार द्वारा
लाभार्थी	दिव्यांगजन
उद्देश्य	दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना
मुख्य सुविधाएं	फ्री बस और रेल यात्रा, सरकारी योजनाओं का लाभ
आधिकारिक वेबसाइट	स्वावलंबन पोर्टल
लागू करने वाली संस्था	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

UDID Card के मुख्य लाभ

1. फ्री बस और रेल यात्रा:
   UDID कार्ड धारक अब सरकारी बसों और ट्रेनों में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से उन दिव्यांगजनों के लिए उपयोगी है जो रोजाना यात्रा करते हैं।
2. सरकारी योजनाओं तक आसान पहुंच:
   इस कार्ड के माध्यम से दिव्यांगजन विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे पेंशन, छात्रवृत्ति, और रोजगार सहायता का लाभ उठा सकते हैं।
3. एकल पहचान पत्र:
   यह कार्ड सभी प्रकार के दस्तावेज़ों की आवश्यकता को खत्म करता है। अब अलग-अलग प्रमाण पत्र रखने की जरूरत नहीं होगी।
4. डिजिटल एक्सेस:
   UDID कार्ड को डिजिलॉकर से जोड़ा गया है, जिससे इसे कहीं भी डिजिटल रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
5. आजीवन वैधता:
   18 वर्ष से अधिक आयु वाले दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यह कार्ड आजीवन मान्य होता है।
6. सुविधाजनक आवेदन प्रक्रिया:
   ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना बेहद आसान है।

कौन कर सकता है आवेदन?

UDID कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रता होनी चाहिए:

• जिनके पास पहले से विकलांगता प्रमाण पत्र हो।
• वे व्यक्ति जिनके विकलांगता प्रमाण पत्र अभी प्रक्रिया में हैं।
• वे व्यक्ति जिनकी विकलांगता श्रेणी या प्रतिशत पुनः मूल्यांकन की आवश्यकता हो।

आवेदन प्रक्रिया

UDID कार्ड प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

1. पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें:
   स्वावलंबन पोर्टल पर जाएं और “Apply for Disability Certificate & UDID” विकल्प पर क्लिक करें।
2. आवश्यक जानकारी भरें:
   अपनी व्यक्तिगत जानकारी, विकलांगता की जानकारी, पहचान विवरण आदि दर्ज करें।
3. दस्तावेज़ अपलोड करें:
   आवश्यक दस्तावेज़ जैसे फोटो, पता प्रमाण, पहचान प्रमाण और विकलांगता प्रमाण पत्र अपलोड करें।
4. आवेदन सबमिट करें:
   सारी जानकारी भरने के बाद आवेदन जमा करें।
5. स्थिति ट्रैक करें:
   आवेदन की स्थिति को पोर्टल पर लॉगिन करके ट्रैक करें।

आवश्यक दस्तावेज़

• हाल ही की रंगीन फोटो
• हस्ताक्षर (यदि आवश्यक हो)
• पता प्रमाण (आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस)
• पहचान प्रमाण (पैन कार्ड/आधार कार्ड)
• विकलांगता प्रमाण पत्र

UDID Card 2025 में नए बदलाव

1. रंगीन स्ट्राइप्स:
   अब UDID कार्ड पर विकलांगता प्रतिशत के आधार पर रंगीन स्ट्राइप्स होंगी:
   • 40% से कम विकलांगता: कोई रंग नहीं
   • 40%-80% विकलांगता: पीली पट्टी
   • 80% या उससे अधिक विकलांगता: नीली पट्टी
2. ऑनलाइन रिन्यूअल सुविधा:
   अब कार्ड को ऑनलाइन रिन्यू किया जा सकता है।
3. डिजिटल ट्रैकिंग:
   लाभार्थी अपने लाभों की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।

UDID Card क्यों जरूरी है?

UDID कार्ड न केवल दिव्यांग व्यक्तियों को पहचान प्रदान करता है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने में भी मदद करता है। यह सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी योजनाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, यह प्रणाली पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देती है।

Disclaimer:

यह लेख केवल जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। UDID Card 2025 योजना वास्तविक है और इसे भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है। हालांकि, किसी भी योजना का लाभ उठाने से पहले संबंधित आधिकारिक पोर्टल पर जाकर पूरी जानकारी प्राप्त करें।