DA एरियर पर कैबिनेट का बड़ा फैसला! 54% DA के साथ 18 महीने के एरियर पर यू-टर्न! DA Arrear 2025

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) एक महत्वपूर्ण विषय है। हाल ही में कॅबिनेट बैठक में 54% DA और 18 महीने के DA एरियर को लेकर चर्चा हुई, जिसने लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का ध्यान खींचा। हालांकि, सरकार ने इस मुद्दे पर जो निर्णय लिया है, वह कई लोगों के लिए निराशाजनक हो सकता है। इस लेख में हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यह फैसला किस तरह से कर्मचारियों और पेंशनर्स को प्रभावित कर सकता है।

महंगाई भत्ता (DA) और एरियर पर सरकार का फैसला

महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनकी सैलरी या पेंशन में बढ़ती महंगाई की भरपाई के लिए दिया जाता है। कोरोना महामारी के दौरान, सरकार ने 18 महीने (जनवरी 2020 से जून 2021) के DA एरियर को रोक दिया था। अब जब स्थिति सामान्य हो चुकी है, तो कर्मचारियों को उम्मीद थी कि उन्हें उनका रुका हुआ DA एरियर मिलेगा।

हालांकि, कॅबिनेट बैठक में सरकार ने 54% DA बढ़ोतरी की घोषणा तो की, लेकिन 18 महीने के रुके हुए DA एरियर को देने से इनकार कर दिया। यह फैसला कई सरकारी कर्मचारियों के लिए निराशाजनक साबित हुआ है।

योजना का संक्षिप्त विवरण (Overview Table)

विवरण	जानकारी
योजना का नाम	महंगाई भत्ता (Dearness Allowance)
लागू करने वाली संस्था	केंद्र सरकार
लाभार्थी	सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स
रुके हुए एरियर का समय	जनवरी 2020 से जून 2021
नई DA दर	54%
एरियर भुगतान स्थिति	अस्वीकृत
अंतिम निर्णय	कॅबिनेट बैठक
प्रभाव	लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स

54% Dearness Allowance: क्या है इसका मतलब?

सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 54% करने की घोषणा की है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को उनकी मूल वेतन (Basic Pay) का 54% अतिरिक्त राशि के रूप में मिलेगी। यह वृद्धि हर साल दो बार, जनवरी और जुलाई में लागू होती है।

• DA Calculation Example:
  अगर किसी कर्मचारी की मूल वेतन ₹20,000 है, तो 54% DA के अनुसार उसे ₹10,800 अतिरिक्त मिलेगा।

यह वृद्धि निश्चित रूप से कर्मचारियों की आय में सुधार करेगी, लेकिन रुके हुए 18 महीने के एरियर का भुगतान न होने से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है।

18 महीने का रुका हुआ DA एरियर: क्यों नहीं मिलेगा?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक संकट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि DA और DR (Dearness Relief) को अस्थायी रूप से रोका जाएगा। अब जब आर्थिक स्थिति सुधर चुकी है, तो कर्मचारियों ने उम्मीद जताई थी कि उन्हें उनका रुका हुआ एरियर मिलेगा। लेकिन सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया है।

कारण:

1. आर्थिक बोझ:
   अगर सरकार रुका हुआ DA एरियर देती है, तो इस पर लगभग ₹34,000 करोड़ का खर्च आएगा।
2. राजकोषीय घाटा:
   कोरोना महामारी के दौरान राजकोषीय घाटे में वृद्धि हुई थी, जिसे नियंत्रित करना अभी भी चुनौतीपूर्ण है।
3. अन्य योजनाओं की प्राथमिकता:
   सरकार अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस कर रही है।

कर्मचारियों की प्रतिक्रिया

सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स काफी नाराज़ हैं। उन्होंने इसे अपने अधिकारों का हनन बताया है। कई कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। उनका कहना है कि:

• रुका हुआ एरियर उनका हक है।
• कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने भी कठिनाइयों का सामना किया।
• सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए।

महंगाई भत्ता बढ़ोतरी से लाभ

हालांकि 54% DA बढ़ोतरी से कर्मचारियों को कुछ राहत मिलेगी:

• उनकी मासिक आय बढ़ेगी।
• बढ़ती महंगाई का सामना करने में मदद मिलेगी।
• रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ जैसे ग्रेच्युटी और पेंशन भी बढ़ेंगे।

आने वाले समय में संभावनाएं

भले ही सरकार ने अभी रुके हुए DA एरियर को देने से इनकार कर दिया हो, लेकिन भविष्य में इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। कर्मचारी संगठनों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन शायद सरकार को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर सकते हैं।

निष्कर्ष

महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जबकि 54% DA बढ़ोतरी एक सकारात्मक कदम है, लेकिन 18 महीने के रुके हुए DA एरियर का भुगतान न करना लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए निराशाजनक साबित हुआ है।

सरकार को चाहिए कि वह कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान दे और उनके हक का भुगतान करे। इससे न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।

Disclaimer:

यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। कॅबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय वास्तविक हैं या नहीं, इसकी पुष्टि संबंधित सरकारी अधिसूचनाओं से करें।