DA Arrears: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। गुरुवार को हुई विशेष कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी पर फैसला लिया गया है। इस फैसले से लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
पिछले कुछ दिनों से कर्मचारियों को DA बढ़ोतरी का इंतजार था। आमतौर पर सितंबर के अंत में DA बढ़ोतरी की घोषणा की जाती है, लेकिन इस बार थोड़ी देरी हुई। इस देरी के कारण कर्मचारियों में नाराजगी थी और उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र भी लिखा था।
महंगाई भत्ता (DA) क्या है?
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन का एक प्रतिशत है जो महंगाई से निपटने के लिए दिया जाता है। यह कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने में मदद करता है। DA को हर छह महीने में समायोजित किया जाता है, जो जीवन यापन की लागत में बदलाव पर आधारित होता है।
| DA बढ़ोतरी का विवरण | |
| मौजूदा DA दर | 50% (जनवरी 2024 से) |
| अपेक्षित बढ़ोतरी | 3% |
| नई DA दर | 53% (जुलाई 2024 से) |
| लाभार्थी | लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी |
| प्रभावी तिथि | 1 जुलाई, 2024 |
| पिछली बढ़ोतरी | 4% (मार्च 2024 में घोषित) |
| बढ़ोतरी का आधार | अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) |
| एरियर्स | जुलाई-सितंबर 2024 (3 महीने) |
DA बढ़ोतरी का प्रभाव
इस बार सरकार DA में 3% की बढ़ोतरी करने जा रही है। इसका मतलब है कि DA अब 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2024 से लागू होगी। इसका सीधा असर कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ेगा।
- एक कर्मचारी जिसका मूल वेतन 18,000 रुपये प्रति माह है, उसकी सैलरी में 540 रुपये की बढ़ोतरी होगी।
- 56,900 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को 1,707 रुपये अधिक मिलेंगे।
- 2,09,100 रुपये मूल वेतन पर 6,273 रुपये की बढ़ोतरी होगी।
एरियर्स का मुद्दा
DA बढ़ोतरी के साथ एक और महत्वपूर्ण मुद्दा एरियर्स का है। कर्मचारियों को जुलाई से सितंबर 2024 तक के तीन महीने के एरियर्स मिलेंगे। लेकिन 18 महीने के DA एरियर्स पर सरकार ने यू-टर्न ले लिया है।
कोविड-19 महामारी के दौरान, सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक DA में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी। इस दौरान तीन बार DA बढ़ोतरी होनी थी, जो नहीं हुई। कर्मचारियों की मांग थी कि इन 18 महीनों के एरियर्स का भुगतान किया जाए। लेकिन सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया है।
DA बढ़ोतरी का निर्णय कैसे लिया जाता है?
DA बढ़ोतरी का निर्णय अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर लिया जाता है। यह सूचकांक विभिन्न क्षेत्रों में खुदरा कीमतों में बदलाव को मापता है।
- AICPI के 12 महीनों के औसत में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर DA तय किया जाता है।
- इस बार AICPI में लगभग 3% की वृद्धि देखी गई है।
- इसी कारण DA में 3% की बढ़ोतरी की जा रही है।
DA के अलावा अन्य भत्ते
DA बढ़ोतरी के साथ कुछ अन्य भत्तों में भी बदलाव होता है:
- मकान किराया भत्ता (HRA)
- यात्रा भत्ता (TA)
- बाल शिक्षा भत्ता
इन भत्तों की दरें DA के प्रतिशत से जुड़ी होती हैं। जैसे-जैसे DA बढ़ता है, इन भत्तों में भी वृद्धि होती है।
DA बढ़ोतरी का आर्थिक प्रभाव
DA में बढ़ोतरी का न केवल कर्मचारियों बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है:
- कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ती है।
- बाजार में मांग बढ़ती है।
- अर्थव्यवस्था को गति मिलती है।
- सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ता है।
DA और महंगाई का संबंध
DA का मुख्य उद्देश्य महंगाई से कर्मचारियों को राहत देना है। जब कीमतें बढ़ती हैं, तो DA भी बढ़ता है। इससे कर्मचारियों की वास्तविक आय कम नहीं होती।
- महंगाई दर बढ़ने पर DA बढ़ता है।
- DA बढ़ने से कर्मचारियों की आय बढ़ती है।
- बढ़ी हुई आय से महंगाई का असर कम होता है।
DA बढ़ोतरी और त्योहारी सीजन
इस बार DA बढ़ोतरी की घोषणा त्योहारी सीजन के दौरान हो रही है। इसका विशेष महत्व है:
- कर्मचारियों को त्योहारों पर अतिरिक्त खर्च के लिए राहत मिलेगी।
- बाजार में मांग बढ़ेगी, जिससे व्यापारियों को फायदा होगा।
- अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद है।
DA बढ़ोतरी और प्रदर्शन से जुड़ा बोनस
DA बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों को प्रदर्शन से जुड़े बोनस (PLB) की भी उम्मीद है:
- PLB कर्मचारियों के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है।
- यह आमतौर पर दुर्गा पूजा के आसपास घोषित किया जाता है।
- इस बार PLB की घोषणा में भी देरी हुई है।
DA बढ़ोतरी और पेंशनभोगी
DA बढ़ोतरी का लाभ न केवल सेवारत कर्मचारियों को बल्कि पेंशनभोगियों को भी मिलता है:
- पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (DR) मिलती है।
- DR की दर DA के बराबर होती है।
- इस बार DR भी 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा।
DA बढ़ोतरी और सातवां वेतन आयोग
वर्तमान DA दर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है:
- सातवें वेतन आयोग ने DA गणना का नया फॉर्मूला दिया था।
- इस फॉर्मूले के तहत DA दर तेजी से बढ़ी है।
- कुछ समय पहले DA 50% के स्तर को पार कर गया था।
DA बढ़ोतरी और राज्य सरकारें
केंद्र सरकार के DA बढ़ोतरी के फैसले का असर राज्य सरकारों पर भी पड़ता है:
- कई राज्य केंद्र के फैसले के बाद अपने कर्मचारियों के लिए DA बढ़ाते हैं।
- कुछ राज्यों में DA दर केंद्र से अलग हो सकती है।
- राज्यों की आर्थिक स्थिति के अनुसार DA दर तय होती है।
DA बढ़ोतरी और न्यूनतम वेतन
DA बढ़ोतरी का सीधा संबंध न्यूनतम वेतन से है:
- न्यूनतम वेतन पर DA लागू होता है।
- DA बढ़ने से न्यूनतम वेतन भी बढ़ जाता है।
- इससे निचले वेतनमान के कर्मचारियों को ज्यादा फायदा होता है।
DA बढ़ोतरी और भविष्य निधि
DA बढ़ोतरी का असर कर्मचारियों की भविष्य निधि (PF) पर भी पड़ता है:
- PF की कटौती मूल वेतन और DA पर होती है।
- DA बढ़ने से PF में जमा राशि बढ़ जाती है।
- इससे कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड में वृद्धि होती है।
DA बढ़ोतरी और कर
DA बढ़ोतरी से कर्मचारियों की कर देयता पर भी असर पड़ता है:
- DA कर योग्य आय का हिस्सा होता है।
- DA बढ़ने से कुल आय बढ़ती है।
- इससे कुछ कर्मचारियों को ऊंचे टैक्स स्लैब में जाना पड़ सकता है।
DA बढ़ोतरी और ग्रेच्युटी
DA बढ़ोतरी का प्रभाव कर्मचारियों की ग्रेच्युटी पर भी पड़ता है:
- ग्रेच्युटी की गणना मूल वेतन और DA के आधार पर होती है।
- DA बढ़ने से ग्रेच्युटी की राशि बढ़ जाती है।
- यह रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को अधिक लाभ देता है।