नए साल 2025 की शुरुआत के साथ ही भारत में कई महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया जाएगा, जिसमें आम आदमी से लेकर व्यापारियों तक सभी वर्गों के लिए कई नए प्रावधान किए जाने की उम्मीद है। इस बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव, किसानों के लिए नई योजनाएं, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नए नियम और पेंशन निकासी को आसान बनाने जैसे कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं।
इस साल के बजट में सरकार का फोकस अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और मध्यम वर्ग को राहत देने पर होगा। साथ ही कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। आइए जानते हैं कि 1 फरवरी 2025 से लागू होने वाले इन बदलावों का आप पर क्या असर पड़ेगा और किन-किन क्षेत्रों में होंगे प्रमुख बदलाव।
बजट 2025-26 के प्रमुख बदलाव
टैक्स स्लैब में संभावित बदलाव
बजट 2025-26 में आयकर के नए स्लैब की घोषणा की जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है। नए टैक्स रेजीम में निम्न बदलाव की संभावना है:
| आय सीमा | टैक्स दर |
| 0 – 3 लाख रुपये | कोई टैक्स नहीं |
| 3 – 7 लाख रुपये | 5% |
| 7 – 10 लाख रुपये | 10% |
| 10 – 12 लाख रुपये | 15% |
| 12 – 15 लाख रुपये | 20% |
| 15 लाख रुपये से अधिक | 30% |
इसके अलावा, स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को बढ़ाकर 75,000 रुपये किए जाने की भी संभावना है। यह बदलाव करदाताओं के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है।
किसानों के लिए नई योजनाएं
सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा कर सकती है। इनमें प्रमुख हैं:
- PM Kisan Samman Nidhi योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये किया जा सकता है।
- किसानों को बिना गारंटी के 2 लाख रुपये तक का कृषि ऋण दिया जाएगा।
- कृषि उपकरणों पर GST दरों में कमी की जा सकती है।
- Soil Health Card योजना को और मजबूत किया जाएगा।
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा
डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार UPI पेमेंट की सीमा में बढ़ोतरी कर सकती है:
- UPI 123Pay की प्रति लेनदेन सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये की जा सकती है।
- UPI Lite की सीमा 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये की जा सकती है।
यह बदलाव विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
EPFO पेंशन निकासी में सरलीकरण
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के पेंशनधारकों के लिए अच्छी खबर है। नए नियमों के तहत वे किसी भी बैंक के ATM से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। श्रम मंत्रालय PF निकासी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए IT सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है।
अन्य महत्वपूर्ण बदलाव
कार की कीमतों में वृद्धि
1 जनवरी 2025 से प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां जैसे मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा और MG अपने वाहनों की कीमतों में 2-4% तक की बढ़ोतरी करेंगी। यह वृद्धि इनपुट लागत और परिचालन खर्च में हुई बढ़ोतरी के कारण की जा रही है।
Direct Tax Code 2025
सरकार Direct Tax Code 2025 लागू करने की तैयारी में है, जो मौजूदा Income Tax Act, 1961 की जगह लेगा। इसके प्रमुख प्रावधान हैं:
- Assessment Year और Previous Year की अवधारणा समाप्त होगी।
- आवासीय स्थिति के नियमों को सरल बनाया जाएगा।
- पूंजीगत लाभ को सामान्य आय का हिस्सा माना जाएगा।
- घरेलू और विदेशी कंपनियों के लिए समान कर दर लागू होगी।
शिक्षा क्षेत्र में सुधार
बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की जा सकती हैं:
- New Education Policy के कार्यान्वयन पर जोर दिया जाएगा।
- शैक्षिक सेवाओं पर GST में कमी की मांग की जा रही है।
- उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी की जा सकती है।
- डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए प्रावधान किए जा सकते हैं।
स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश
कोविड-19 महामारी के बाद सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रही है। बजट 2025-26 में निम्न घोषणाएं की जा सकती हैं:
- स्वास्थ्य बीमा पर मिलने वाली छूट की सीमा को बढ़ाया जा सकता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विशेष फंड की घोषणा।
- टेलीमेडिसिन और ई-हेल्थ सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए नए प्रावधान।
रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार
आवास क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई कदम उठा सकती है:
- PM Awas Yojana Urban 2.0 के तहत 10 मिलियन शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए आवास की व्यवस्था की जाएगी।
- स्टांप ड्यूटी में कमी की जा सकती है, विशेष रूप से महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए।
- शहरी भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जाएगा।
बुनियादी ढांचे का विकास
देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार कई बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा कर सकती है:
- 14 बड़े शहरों के लिए Transit Oriented Development योजना तैयार की जाएगी।
- 100 शहरों में या उनके आस-पास इन्वेस्टमेंट-रेडी इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे।
- National Industrial Corridor Development Programme के तहत 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी।
विदेश यात्रा में सुविधा
थाईलैंड 1 जनवरी 2025 से अपनी वैश्विक ई-वीजा प्रणाली शुरू करेगा। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए वीजा आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाएगा। भारतीय नागरिक 60 दिनों तक की यात्रा के लिए बिना वीजा के थाईलैंड जा सकते हैं।
बजट 2025-26 का प्रभाव
मध्यम वर्ग पर प्रभाव
बजट 2025-26 में मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए कई प्रावधान किए जा सकते हैं:
- आयकर में छूट से डिस्पोजेबल इनकम में वृद्धि होगी।
- स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर मिलने वाली छूट में बढ़ोतरी से बचत को बढ़ावा मिलेगा।
- किफायती आवास योजनाओं से घर खरीदना आसान होगा।
व्यापार और उद्योग पर प्रभाव
बजट में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं:
- कॉरपोरेट टैक्स दरों में कमी की जा सकती है।
- स्टार्टअप्स के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं घोषित की जा सकती हैं।
- Make in India और Atmanirbhar Bharat को बढ़ावा देने के लिए नए प्रावधान किए जा सकते हैं।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार कई कदम उठा सकती है:
- कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
- ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना MGNREGA के बजट में बढ़ोतरी की जा सकती है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं।
अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसमें दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों से एकत्र की गई है। हालांकि हमने सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है, फिर भी सरकारी नीतियों और नियमों में बदलाव हो सकता है। इसलिए पाठकों से अनुरोध है कि वे किसी भी निर्णय लेने से पहले संबंधित सरकारी विभागों या विशेषज्ञों से परामर्श लें। लेखक या प्रकाशक इस लेख में दी गई जानकारी के उपयोग से होने वाले किसी भी नुकसान या परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।