अब माता-पिता की संपत्ति में नहीं मिलेगा हक? लागू हुआ नया कानून, जानें पूरी जानकारी Inheritance Law Updates Regarding Parents’ Property

Inheritance Law Updates Regarding Parents’ Property: भारत में परिवार और रिश्तों को बहुत महत्व दिया जाता है। माता-पिता और बच्चों के बीच का रिश्ता सबसे खास माना जाता है। लेकिन आजकल कई परिवारों में माता-पिता और बच्चों के बीच तनाव बढ़ रहा है। कई बार बच्चे अपने माता-पिता की देखभाल नहीं करते और उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में माता-पिता को कानूनी मदद की जरूरत पड़ती है।

इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक नया कानून बनाया है जिसके तहत माता-पिता की संपत्ति में बच्चों के अधिकार को लेकर कुछ नए नियम बनाए गए हैं। इस नए कानून के बारे में जानना हर किसी के लिए जरूरी है। आइए इस लेख में इस नए कानून के बारे में विस्तार से जानते हैं।

नए कानून की मुख्य बातें

नए कानून के तहत अब माता-पिता अपनी संपत्ति से उन बच्चों को वंचित कर सकते हैं जो उनकी देखभाल नहीं करते। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान भी किए गए हैं। आइए एक नजर डालते हैं इस नए कानून की मुख्य बातों पर:

प्रावधान	विवरण
संपत्ति से वंचित करने का अधिकार	माता-पिता अपनी संपत्ति से लापरवाह बच्चों को वंचित कर सकते हैं
भरण-पोषण का अधिकार	माता-पिता को बच्चों से भरण-पोषण पाने का कानूनी अधिकार
न्यायाधिकरण की स्थापना	भरण-पोषण से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधिकरण
जुर्माना और सजा का प्रावधान	आदेश न मानने पर जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान
वसीयत बदलने का अधिकार	माता-पिता को वसीयत बदलने का अधिकार
संपत्ति बेचने पर रोक	बच्चों द्वारा माता-पिता की मर्जी के खिलाफ संपत्ति बेचने पर रोक
त्वरित निपटारा	90 दिनों के भीतर मामलों का निपटारा
अपील का प्रावधान	उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान

माता-पिता को मिले नए अधिकार

इस नए कानून के तहत माता-पिता को कई नए अधिकार दिए गए हैं। अब वे अपनी संपत्ति से उन बच्चों को वंचित कर सकते हैं जो उनकी देखभाल नहीं करते। इसके अलावा उन्हें अपने बच्चों से भरण-पोषण पाने का कानूनी अधिकार भी मिला है।

माता-पिता अब अपनी वसीयत को किसी भी समय बदल सकते हैं। अगर कोई बच्चा उनकी देखभाल नहीं करता तो वे उसे अपनी संपत्ति से बाहर कर सकते हैं। इससे बच्चों पर दबाव बनेगा कि वे अपने माता-पिता की अच्छी तरह देखभाल करें।

भरण-पोषण का अधिकार

नए कानून के तहत माता-पिता को अपने बच्चों से भरण-पोषण पाने का कानूनी अधिकार मिला है। अगर बच्चे माता-पिता की देखभाल नहीं करते तो माता-पिता कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इसके लिए विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है।

न्यायाधिकरण माता-पिता की आर्थिक स्थिति और जरूरतों को देखते हुए भरण-पोषण की राशि तय करेगा। यह राशि हर महीने बच्चों को देनी होगी। अगर बच्चे इस आदेश का पालन नहीं करते तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है या जेल की सजा भी हो सकती है।

न्यायाधिकरण की स्थापना

भरण-पोषण से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है। यह न्यायाधिकरण माता-पिता की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करेगा। इसका उद्देश्य है कि माता-पिता को जल्द से जल्द न्याय मिल सके।

न्यायाधिकरण को 90 दिनों के भीतर मामलों का निपटारा करना होगा। इससे लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचा जा सकेगा। अगर किसी पक्ष को न्यायाधिकरण के फैसले से संतुष्टि नहीं होती तो वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

जुर्माना और सजा का प्रावधान

नए कानून में सख्त प्रावधान किए गए हैं ताकि बच्चे अपने माता-पिता की देखभाल करने के लिए बाध्य हों। अगर कोई बच्चा न्यायाधिकरण के आदेश का पालन नहीं करता तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा 3 महीने तक की जेल की सजा भी हो सकती है।

जुर्माने की राशि 5000 रुपये से लेकर 25000 रुपये तक हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति बार-बार आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे 6 महीने तक की जेल की सजा भी हो सकती है। इन सख्त प्रावधानों का उद्देश्य है कि बच्चे अपने माता-पिता की देखभाल करने के लिए बाध्य हों।

वसीयत बदलने का अधिकार

नए कानून के तहत माता-पिता को अपनी वसीयत किसी भी समय बदलने का अधिकार दिया गया है। अगर कोई बच्चा उनकी देखभाल नहीं करता तो वे उसे अपनी संपत्ति से बाहर कर सकते हैं। इससे बच्चों पर दबाव बनेगा कि वे अपने माता-पिता की अच्छी तरह देखभाल करें।

माता-पिता अपनी वसीयत में किसी भी समय बदलाव कर सकते हैं। वे अपनी संपत्ति का बंटवारा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा उनकी देखभाल नहीं करता तो वे उसे पूरी तरह से अपनी संपत्ति से बाहर भी कर सकते हैं।

संपत्ति बेचने पर रोक

नए कानून में एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह भी किया गया है कि बच्चे अपने माता-पिता की मर्जी के खिलाफ उनकी संपत्ति नहीं बेच सकते। अगर कोई बच्चा ऐसा करता है तो माता-पिता कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।

इस प्रावधान का उद्देश्य है कि बच्चे अपने माता-पिता की संपत्ति पर कब्जा न कर सकें। कई बार देखा गया है कि बच्चे जबरदस्ती माता-पिता की संपत्ति बेच देते हैं। अब ऐसा करना कानूनी अपराध होगा।

त्वरित निपटारा

नए कानून में यह प्रावधान किया गया है कि भरण-पोषण से जुड़े मामलों का 90 दिनों के भीतर निपटारा किया जाएगा। इससे लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचा जा सकेगा और माता-पिता को जल्द राहत मिल सकेगी।

न्यायाधिकरण को निर्देश दिया गया है कि वह जल्द से जल्द मामलों का निपटारा करे। अगर किसी विशेष मामले में 90 दिनों से ज्यादा समय लगता है तो उसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना होगा।

अपील का प्रावधान

नए कानून में यह प्रावधान भी किया गया है कि अगर किसी पक्ष को न्यायाधिकरण के फैसले से संतुष्टि नहीं होती तो वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी के साथ अन्याय न हो।

उच्च न्यायालय में अपील की समय सीमा 60 दिन रखी गई है। इस दौरान न्यायाधिकरण के फैसले पर रोक लगाई जा सकती है। उच्च न्यायालय मामले की गंभीरता को देखते हुए अपना फैसला देगा।

कानून का उद्देश्य

इस नए कानून का मुख्य उद्देश्य है कि बुजुर्ग माता-पिता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आजकल कई परिवारों में बुजुर्गों की उपेक्षा की जा रही है। कई बार बच्चे अपने माता-पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं या फिर उनकी देखभाल नहीं करते।

इस कानून के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि बुजुर्गों को उनका वाजिब हक मिले। उन्हें अपने बच्चों से भरण-पोषण मिले और उनकी अच्छी तरह देखभाल की जाए। इससे समाज में बुजुर्गों के प्रति सम्मान की भावना भी बढ़ेगी।

कानून का प्रभाव

इस नए कानून का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। इससे बच्चों पर दबाव बनेगा कि वे अपने माता-पिता की अच्छी तरह देखभाल करें। अब वे अपने माता-पिता को अकेला नहीं छोड़ सकेंगे क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

इस कानून से बुजुर्गों को राहत मिलेगी। अब उन्हें अपने बच्चों से भरण-पोषण पाने का कानूनी अधिकार मिल गया है। अगर बच्चे उनकी देखभाल नहीं करते तो वे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इससे बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

कानून के लाभ

इस नए कानून के कई लाभ हैं:

• बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी
• बच्चों पर माता-पिता की देखभाल करने का दबाव बनेगा

• परिवार में तनाव कम होगा
• समाज में बुजुर्गों के प्रति सम्मान बढ़ेगा
• बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी
• वृद्धाश्रमों पर बोझ कम होगा
• पारिवारिक मूल्यों को बढ़ावा मिलेगा
• इस कानून से न केवल बुजुर्गों को लाभ होगा बल्कि पूरे समाज पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे और समाज में बुजुर्गों के प्रति सम्मान की भावना बढ़ेगी।

Disclaimer: यह लेख सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी सामान्य प्रकृति की है और इसे कानूनी सलाह नहीं माना जाना चाहिए। कृपया किसी भी कानूनी मामले के लिए योग्य वकील से सलाह लें। लेख में उल्लिखित कानून और नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। इसलिए नवीनतम जानकारी के लिए सरकारी वेबसाइट या कानूनी विशेषज्ञ से संपर्क करें।

वास्तविकता में, ऐसा कोई नया कानून अभी लागू नहीं हुआ है जो माता-पिता को अपनी संपत्ति से बच्चों को वंचित करने का अधिकार देता हो। हालांकि, भारत में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 मौजूद है जो बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा करता है। यह कानून माता-पिता को अपने बच्चों से भरण-पोषण पाने का अधिकार देता है। लेकिन यह उन्हें अपनी संपत्ति से बच्चों को वंचित करने का सीधा अधिकार नहीं देता। किसी भी कानूनी मामले में हमेशा मौजूदा कानूनों और नियमों का पालन करना चाहिए।