1 अप्रैल 2025 से सीनियर सिटिजंस के लिए कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनसे उन्हें बैंकिंग और TDS के मामले में बड़ा फायदा होने की संभावना है। इन नियमों का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उनकी जेब में अधिक पैसा बचाना है। केंद्रीय बजट 2025 में घोषित इन नियमों से न केवल सीनियर सिटिजंस, बल्कि निवेशकों और कमीशन कमाने वालों को भी लाभ मिलेगा।
इन नए नियमों के तहत फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और रिकरिंग डिपॉजिट (RD) पर मिलने वाले ब्याज पर TDS की सीमा बढ़ा दी गई है। अब सीनियर सिटिजंस के लिए यह सीमा ₹50,000 से बढ़कर ₹1,00,000 हो गई है, जिसका मतलब है कि अगर किसी वरिष्ठ नागरिक की सालाना ब्याज आय ₹1 लाख से कम है, तो उन पर कोई TDS नहीं कटेगा। यह नियम न केवल सीनियर सिटिजंस को राहत देगा, बल्कि उनके लिए टैक्स रिफंड की प्रक्रिया को भी आसान बनाएगा।
New TDS Rules for Senior Citizens
नियमों का विवरण
नीचे दी गई तालिका में नए नियमों का विवरण दिया गया है:
| नियम का प्रकार | पुरानी सीमा | नई सीमा (1 अप्रैल 2025 से) |
| ब्याज आय पर TDS सीमा (सीनियर सिटिजंस) | ₹50,000 | ₹1,00,000 |
| ब्याज आय पर TDS सीमा (नियमित नागरिक) | ₹40,000 | ₹50,000 |
| म्यूचुअल फंड और स्टॉक डिविडेंड पर TDS छूट | ₹5,000 | ₹10,000 |
| किराये की आय पर TDS सीमा (सीनियर सिटिजंस) | ₹2,40,000 प्रति वर्ष | ₹6,00,000 प्रति वर्ष |
| बीमा एजेंटों और ब्रोकरों के लिए TDS छूट | ₹15,000 | ₹20,000 |
| लॉटरी और गेमिंग से आय पर TDS | ₹10,000 | ₹10,000 (लेकिन नियम बदले गए हैं) |
नए नियमों के फायदे
इन नए नियमों से सीनियर सिटिजंस को कई फायदे होंगे:
- ब्याज आय पर TDS में छूट: सीनियर सिटिजंस के लिए ब्याज आय पर TDS की सीमा बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है, जिससे उन्हें कम टैक्स देना होगा और उनके हाथ में अधिक पैसा बचेगा।
- किराये की आय पर राहत: किराये की आय पर TDS की सीमा ₹2.40 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख कर दी गई है, जिससे किराये से आय पाने वाले सीनियर सिटिजंस को भी लाभ होगा।
- NSS खाते से निकासी पर कर मुक्ति: NSS (National Savings Scheme) खाते से निकासी अब कर मुक्त होगी, जो 29 अगस्त 2024 के बाद के लिए लागू है।
- पोस्ट ऑफिस और सहकारी बैंक जमा पर ब्याज: इन जमाओं पर भी ब्याज आय ₹1 लाख तक कर मुक्त होगी।
नियमित नागरिकों के लिए TDS नियम
नियमित नागरिकों के लिए भी TDS की सीमा बढ़ाई गई है:
- ब्याज आय पर TDS सीमा: नियमित नागरिकों के लिए ब्याज आय पर TDS की सीमा ₹40,000 से बढ़ाकर ₹50,000 कर दी गई है। इसका मतलब है कि अगर किसी नागरिक की सालाना ब्याज आय ₹50,000 से कम है, तो उन पर कोई TDS नहीं कटेगा।
- म्यूचुअल फंड और स्टॉक निवेशकों के लिए छूट: म्यूचुअल फंड और स्टॉक से होने वाली डिविडेंड आय पर TDS की छूट ₹5,000 से बढ़ाकर ₹10,000 कर दी गई है, जिससे निवेशकों को अधिक लाभ मिलेगा।
बीमा एजेंटों और ब्रोकरों के लिए TDS नियम
बीमा एजेंटों और ब्रोकरों के लिए भी TDS की सीमा बढ़ाई गई है:
- कमीशन पर TDS छूट: बीमा एजेंटों और ब्रोकरों के लिए कमीशन पर TDS की छूट ₹15,000 से बढ़ाकर ₹20,000 कर दी गई है, जिससे उनके लिए कैश फ्लो बेहतर होगा और अनुपालन की जटिलता कम होगी।
लॉटरी और गेमिंग से आय पर TDS नियम
लॉटरी और गेमिंग से होने वाली आय पर भी TDS के नियम बदले गए हैं:
- लॉटरी जीत पर TDS: अब लॉटरी जीत पर TDS केवल तभी कटेगा जब जीत की राशि ₹10,000 से अधिक होगी। पहले के नियमों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति कई बार जीतता है, तो भी कुल जीत की राशि ₹10,000 से कम होने पर TDS नहीं कटेगा।
नए नियमों का प्रभाव
इन नए नियमों से न केवल सीनियर सिटिजंस, बल्कि निवेशकों और कमीशन कमाने वालों को भी लाभ होगा। यह नियम टैक्स अनुपालन को सरल बनाने के साथ-साथ टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए किए गए हैं। इससे टैक्स की देनदारी कम होगी और डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी।
नए नियमों के फायदे की सूची
नए नियमों के फायदे निम्नलिखित हैं:
- सीनियर सिटिजंस के लिए ब्याज आय पर TDS छूट: ₹1 लाख तक की ब्याज आय पर कोई TDS नहीं कटेगा।
- नियमित नागरिकों के लिए ब्याज आय पर TDS छूट: ₹50,000 तक की ब्याज आय पर कोई TDS नहीं कटेगा।
- म्यूचुअल फंड और स्टॉक निवेशकों के लिए डिविडेंड आय पर TDS छूट: ₹10,000 तक की डिविडेंड आय पर कोई TDS नहीं कटेगा।
- बीमा एजेंटों और ब्रोकरों के लिए कमीशन पर TDS छूट: ₹20,000 तक के कमीशन पर कोई TDS नहीं कटेगा।
- किराये की आय पर TDS सीमा में वृद्धि: सीनियर सिटिजंस के लिए ₹6 लाख तक की किराये की आय पर कोई TDS नहीं कटेगा।
निष्कर्ष
इन नए नियमों से सीनियर सिटिजंस को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी और उनकी जेब में अधिक पैसा बचेगा। यह नियम न केवल सीनियर सिटिजंस, बल्कि निवेशकों और कमीशन कमाने वालों के लिए भी लाभकारी होंगे। इन नियमों के लागू होने से टैक्स अनुपालन सरल होगा और टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी।
Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। यह नियम वास्तविक हैं और केंद्रीय बजट 2025 में घोषित किए गए हैं। इन नियमों के लागू होने से सीनियर सिटिजंस और अन्य वर्गों को आर्थिक लाभ होने की संभावना है।