पेंशनभोगियों के लिए सरकार ने नए नियम लागू किए हैं जो उनकी वित्तीय सुरक्षा और जीवन को सरल बनाने में मदद करेंगे। यह नियम विशेष रूप से वृद्ध लोगों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बनाए गए हैं। इस लेख में हम इन नियमों का विस्तार से वर्णन करेंगे ताकि बुजुर्ग समय पर अपनी पेंशन प्राप्त कर सकें।
Pension Rules 2025 Overview
| विवरण | जानकारी |
| लागू तिथि | 1 अप्रैल 2025 |
| लाभार्थी | वृद्ध, विधवा महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति |
| मासिक पेंशन राशि | ₹3,000 से ₹10,000 (श्रेणी के अनुसार) |
| पात्रता आयु | वृद्ध: 60 वर्ष या अधिक; विधवा: 18 वर्ष या अधिक; दिव्यांग: 18 वर्ष या अधिक |
| वार्षिक आय सीमा | ₹1,00,000 से कम |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम |
| वित्तीय स्रोत | केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त योगदान |
Key Updates in Pension Rules
Age-Based Additional Pension
सरकार ने आयु के आधार पर अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान किया है। यह नियम केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए लागू है।
- 80 से 85 वर्ष: मूल पेंशन का 20% अतिरिक्त
- 85 से 90 वर्ष: मूल पेंशन का 30% अतिरिक्त
- 90 से 95 वर्ष: मूल पेंशन का 40% अतिरिक्त
- 95 से 100 वर्ष: मूल पेंशन का 50% अतिरिक्त
- 100 वर्ष और उससे अधिक: मूल पेंशन का 100% अतिरिक्त
यह अतिरिक्त पेंशन उस महीने के पहले दिन से देय होगी जिस महीने में पेंशनभोगी निर्धारित आयु पूरी करता है।
Life Certificate Submission
पेंशन प्राप्त करने के लिए जीवन प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य है। यह प्रमाण-पत्र हर वर्ष 30 नवंबर तक जमा करना होता है।
Pension Withdrawal Process Simplification
नए नियमों के तहत, पेंशनभोगी किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं। अब उन्हें किसी विशेष बैंक या शाखा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
मुख्य बिंदु:
- Centralized Pension Payment System (CPPS): यह प्रणाली देशभर में लागू की गई है।
- Pension Payment Order (PPO): अब PPO को ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- Aadhaar-Based Payment System: भविष्य में इस प्रणाली को और सरल बनाया जाएगा।
Direct Benefit Transfer (DBT)
DBT प्रणाली के तहत सभी लाभार्थियों को उनकी पेंशन राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।
फायदे:
- भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी।
- पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
- भुगतान प्रक्रिया तेज होगी।
Unified Pension Scheme (UPS)
मुख्य विशेषताएं:
- सरकार की ओर से योगदान बढ़कर 18.5% हो गया है।
- कर्मचारियों को न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह की गारंटीड पेंशन मिलेगी।
- कर्मचारी अपने बेसिक वेतन और डियरनेस अलाउंस का 10% योगदान करेंगे।
पात्रता:
यह योजना केवल उन सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है जो पहले से NPS में शामिल हैं।
Tax Benefits for Senior Citizens
बजट 2025 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्य कर लाभ:
- वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर ₹12,00,000 तक कर दी गई है।
- NSS (National Savings Scheme) से निकासी अब कर-मुक्त है।
- FD और बचत खातों पर अर्जित ब्याज पर TDS सीमा बढ़ाकर ₹1,00,000 कर दी गई है।
Compensation for Delayed Pension Payments
यदि किसी कारणवश पेंशन समय पर नहीं मिलती है तो बैंक को उस देरी की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज देना होगा।
मुख्य बिंदु:
- यह ब्याज स्वचालित रूप से क्रेडिट किया जाएगा।
- शिकायत दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी।
Disclaimer:
यह लेख सरकार द्वारा घोषित नए नियमों और योजनाओं पर आधारित है। इन योजनाओं का उद्देश्य बुजुर्गों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। हालांकि, योजनाओं की वास्तविकता और उनका क्रियान्वयन राज्य या केंद्र सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक दस्तावेज़ों या संबंधित विभागों से जानकारी प्राप्त करें।