OPS बहाली पर सरकार का बड़ा फैसला! पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी OPS Latest Update 2025

पेंशन योजनाओं को लेकर सरकारी कर्मचारियों के बीच लंबे समय से चर्चा और विवाद चल रहा है। खासकर Old Pension Scheme (OPS) की बहाली की मांग ने हाल के वर्षों में जोर पकड़ा है। इस बीच, केंद्र सरकार ने Unified Pension Scheme (UPS) की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यह योजना OPS और National Pension System (NPS) के लाभों को मिलाकर तैयार की गई है। आइए, इस नई योजना और इसके प्रभावों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

Unified Pension Scheme (UPS) का परिचय

Unified Pension Scheme (UPS) का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए लागू होगी जो National Pension System (NPS) के अंतर्गत आते हैं और UPS का विकल्प चुनते हैं। UPS में कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन मिलेगी, जो उनकी अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% होगी।

UPS योजना का ओवरव्यू

विशेषता	विवरण
योजना का नाम	Unified Pension Scheme (UPS)
लागू तिथि	1 अप्रैल 2025
लाभार्थी	NPS के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारी
योग्यता	न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा
न्यूनतम पेंशन	₹10,000 प्रति माह
सरकारी योगदान	बेसिक सैलरी का 18.5%
कर्मचारी योगदान	बेसिक सैलरी का 10%
पारिवारिक पेंशन	कर्मचारी की पेंशन का 60%

UPS बनाम OPS बनाम NPS: मुख्य अंतर

सरकार ने UPS को इस तरह डिज़ाइन किया है कि यह OPS और NPS दोनों के लाभों को शामिल करता है। नीचे दिए गए टेबल में इन तीनों योजनाओं के बीच प्रमुख अंतर बताए गए हैं:

विशेषता	OPS	NPS	UPS
पेंशन राशि	अंतिम सैलरी का 50%	मार्केट आधारित	अंतिम 12 महीनों की औसत सैलरी का 50%
कर्मचारी योगदान	नहीं	बेसिक सैलरी का 10%	बेसिक सैलरी का 10%
सरकारी योगदान	पूरी तरह सरकार द्वारा वित्त पोषित	बेसिक सैलरी का 14%	बेसिक सैलरी का 18.5%
महंगाई राहत (DR)	हां	नहीं	हां
न्यूनतम पेंशन	निर्दिष्ट नहीं	नहीं	₹10,000 प्रति माह
पारिवारिक पेंशन	पूरी पेंशन	एन्युटी प्लान पर निर्भर	कर्मचारी की पेंशन का 60%

UPS के प्रमुख लाभ

Unified Pension Scheme कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है, जो इसे सरकारी कर्मचारियों के लिए आकर्षक बनाती है:

• गारंटीड पेंशन: UPS के तहत कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद उनकी अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% मिलेगा।
• महंगाई राहत (Dearness Relief): पेंशन और पारिवारिक पेंशन दोनों पर महंगाई राहत दी जाएगी।
• न्यूनतम पेंशन: कम से कम ₹10,000 प्रति माह की गारंटी दी गई है।
• पारिवारिक सुरक्षा: कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके परिवार को उनकी पेंशन का 60% मिलेगा।
• लंप सम भुगतान: रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी और लंप सम भुगतान भी उपलब्ध होगा।

UPS से जुड़े नियम और शर्तें

UPS योजना में शामिल होने वाले कर्मचारियों को कुछ महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों का पालन करना होगा:

1. यह योजना केवल उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होगी जो NPS के अंतर्गत आते हैं।
2. कर्मचारी को न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा पूरी करनी होगी।
3. यदि किसी कर्मचारी ने स्वैच्छिक रिटायरमेंट लिया है और उनकी सेवा अवधि कम से कम 25 वर्ष है, तो उन्हें भी UPS योजना के तहत लाभ मिलेगा।
4. यदि कोई कर्मचारी सेवा से बर्खास्त या इस्तीफा देता है, तो उसे UPS योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

OPS बहाली की मांग और UPS पर प्रतिक्रिया

हालांकि UPS ने कई सरकारी कर्मचारियों को राहत दी है, लेकिन कुछ कर्मचारी संघ अभी भी OPS की बहाली पर जोर दे रहे हैं। उनका कहना है कि:

• OPS में कोई योगदान नहीं करना पड़ता था जबकि UPS में कर्मचारी को अपनी सैलरी का हिस्सा देना होगा।
• OPS पूरी तरह सरकार द्वारा वित्त पोषित थी जबकि UPS आंशिक रूप से योगदान आधारित है।

निष्कर्ष

Unified Pension Scheme (UPS) एक संतुलित प्रयास है जो OPS और NPS दोनों के लाभों को मिलाने की कोशिश करता है। यह योजना सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में मदद करेगी। हालांकि, कुछ कर्मचारी संघ अभी भी OPS की पूर्ण बहाली की मांग कर रहे हैं।

Disclaimer:

यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। Unified Pension Scheme (UPS) वास्तविक योजना है और इसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। पाठकों से अनुरोध है कि वे योजना से संबंधित किसी भी निर्णय लेने से पहले आधिकारिक दस्तावेज़ों या विशेषज्ञ सलाह लें।