भारत में पेंशन योजनाएं हमेशा से ही सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। हाल ही में, भजनलाल सरकार और केंद्र सरकार ने पेंशन योजनाओं में कई महत्वपूर्ण बदलाव और घोषणाएं की हैं। इन बदलावों का उद्देश्य वृद्धजनों, दिव्यांगों, विधवाओं और अन्य जरूरतमंद वर्गों को अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस लेख में, हम बकाया पेंशन, पेंशन की 5 बड़ी घोषणाएं, नए नाम जोड़े जाने और भजनलाल सरकार की नई योजना 2025 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।
बकाया पेंशन 1 मार्च से मिलेगा
सरकार ने घोषणा की है कि लंबित पेंशन आवेदनों का निपटारा किया जाएगा और लाभार्थियों को उनकी बकाया राशि का भुगतान 1 मार्च 2025 से शुरू होगा। यह निर्णय उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है, जिनकी पेंशन तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से रुकी हुई थी।
मुख्य बिंदु:
- DBT प्रणाली लागू: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से पेंशन सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा होगी।
- तकनीकी सुधार: नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिससे आवेदन प्रक्रिया आसान और पारदर्शी होगी।
- समय पर भुगतान: सरकार ने हर महीने समय पर पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने का वादा किया है।
पेंशन की 5 बड़ी घोषणाएं
सरकार ने 2025 में पेंशन योजनाओं को लेकर कई बड़े बदलाव किए हैं। आइए इन घोषणाओं पर नजर डालते हैं:
- न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाई गई:
- अब न्यूनतम पेंशन राशि ₹10,000 प्रति माह होगी।
- यह वृद्धजनों और दिव्यांगों के लिए लागू होगी।
- महंगाई भत्ता (DA) में वृद्धि:
- DA को औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर संशोधित किया जाएगा।
- इससे समय-समय पर पेंशन राशि बढ़ेगी।
- परिवार पेंशन में सुधार:
- कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को अंतिम वेतन का 60% मिलेगा।
- यह लाभ विधवाओं और आश्रित बच्चों को दिया जाएगा।
- यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS):
- यह योजना पुरानी पेंशन योजना (OPS) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को मिलाकर बनाई गई है।
- UPS के तहत अंतिम वेतन का 50% फिक्स्ड पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
- पोर्टेबिलिटी सुविधा:
- अब लाभार्थी देश के किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं।
- PPO ट्रांसफर की आवश्यकता नहीं होगी।
नए नाम जुड़ेंगे
सरकार ने घोषणा की है कि 2025 से कई नए लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं में शामिल किया जाएगा।
पात्रता मानदंड:
- असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर और लोक कलाकार अब योजनाओं का हिस्सा बन सकेंगे।
- मासिक आय ₹15,000 से कम होनी चाहिए।
- केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।
भजनलाल नई योजना 2025
राजस्थान की भजनलाल सरकार ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत की है। यह योजना विशेष रूप से असंगठित श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों और लोक कलाकारों के लिए बनाई गई है।
योजना का उद्देश्य:
इस योजना का उद्देश्य वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
योजना का विवरण:
विशेषता | जानकारी |
योजना का नाम | मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना |
लागू तिथि | 1 अप्रैल 2025 |
न्यूनतम आयु | 60 वर्ष |
मासिक योगदान | ₹100 |
मासिक पेंशन राशि | ₹3000 |
पात्रता | असंगठित श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, लोक कलाकार |
मुख्य विशेषताएं:
- योगदानकर्ता की मृत्यु होने पर पति/पत्नी को आधी पेंशन दी जाएगी।
- तीन साल के लॉक-इन पीरियड के बाद योजना छोड़ने की अनुमति होगी।
- जमा राशि पर बचत खाते की ब्याज दर लागू होगी।
Unified Pension Scheme (UPS)
केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) एक क्रांतिकारी कदम है। यह योजना OPS और NPS दोनों के लाभों को जोड़ती है।
UPS का त्वरित विवरण:
विशेषता | जानकारी |
न्यूनतम सेवा अवधि | 10 वर्ष |
न्यूनतम पेंशन राशि | ₹10,000 प्रति माह |
अधिकतम पेंशन राशि | अंतिम वेतन का 50% |
परिवार पेंशन | मृत्यु के समय वेतन का 60% |
महंगाई भत्ता | लागू |
अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं
- EPS संशोधन:
- एम्प्लॉयी पेंशन स्कीम (EPS) में न्यूनतम राशि ₹1000 से बढ़ाकर ₹5000 करने की तैयारी है।
- डिजिटल भुगतान प्रणाली:
- आधार आधारित भुगतान प्रणाली लागू होगी, जिससे प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी।
- कैच-अप कंट्रीब्यूशन सीमा बढ़ाई गई:
- 60-63 वर्ष आयु वर्ग के लिए कैच-अप लिमिट ₹11,250 कर दी गई है।
- महंगाई भत्ता वृद्धि:
- DA वृद्धि हर छह महीने में होगी, जिससे लाभार्थियों को महंगाई से राहत मिलेगी।
निष्कर्ष
2025 में पेश किए गए ये सभी बदलाव और नई योजनाएं देशभर के लाखों नागरिकों को सीधा फायदा पहुंचाएंगी। खासकर वृद्धजनों, दिव्यांगों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को इन योजनाओं से वित्तीय स्थिरता मिलेगी।
Disclaimer:
यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी योजना में आवेदन करने से पहले संबंधित सरकारी विभाग या आधिकारिक पोर्टल पर जाकर जानकारी सत्यापित करें।