भारत सरकार ने Unified Pension Scheme (UPS) की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यह योजना National Pension System (NPS) के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक वैकल्पिक विकल्प के रूप में पेश की गई है। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। Unified Pension Scheme में कई आकर्षक विशेषताएं हैं जो इसे अन्य पेंशन योजनाओं से अलग बनाती हैं।
इस योजना के तहत कर्मचारियों को उनकी सेवा के अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक पे का 50% पेंशन मिलेगा, बशर्ते उन्होंने कम से कम 25 वर्षों की सेवा पूरी की हो। यदि कोई कर्मचारी 10 से 25 वर्षों की सेवा पूरी करता है, तो उन्हें उनकी सेवा के वर्षों के अनुपात में पेंशन मिलेगी। इसके अलावा, जिन कर्मचारियों की सेवा 10 वर्ष से अधिक लेकिन 25 वर्ष से कम है, उन्हें न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी।
Unified Pension Scheme Overview
Unified Pension Scheme की विस्तृत जानकारी निम्नलिखित है:
| विशेषता | विवरण |
| लागू तिथि | 1 अप्रैल 2025 |
| पात्रता | NPS के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी |
| पेंशन गणना | अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक पे का 50% |
| न्यूनतम पेंशन | 10,000 रुपये प्रति माह (10 से 25 वर्षों की सेवा) |
| परिवार पेंशन | पेंशनर की मृत्यु पर 60% पेंशन |
| लंप सम पेमेंट | सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान |
| सेवा की आवश्यकता | कम से कम 25 वर्षों की सेवा |
पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं
Unified Pension Scheme में कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो इसे अन्य पेंशन योजनाओं से अलग बनाती हैं:
- गारंटीड पेंशन: इस योजना के तहत कर्मचारियों को उनकी सेवा के अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक पे का 50% पेंशन मिलेगा, बशर्ते उन्होंने कम से कम 25 वर्षों की सेवा पूरी की हो।
- न्यूनतम पेंशन: जिन कर्मचारियों की सेवा 10 वर्ष से अधिक लेकिन 25 वर्ष से कम है, उन्हें न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी।
- परिवार पेंशन: पेंशनर की मृत्यु पर उनके परिवार को 60% पेंशन मिलेगी।
- लंप सम पेमेंट: सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों को एकमुश्त भुगतान भी मिलेगा।
- महंगाई सूचकांक: पेंशन को All India Consumer Price Index for Industrial Workers (AICPI-IW) के अनुसार समायोजित किया जाएगा।
कर्मचारियों के लिए योगदान
Unified Pension Scheme में कर्मचारियों को अपने बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस (DA) का 10% योगदान करना होगा। सरकार का योगदान 18.5% होगा, जिसमें से 8.5% एक पूल कॉर्पस में जाएगा जो गारंटीड पेंशन के लिए उपयोग किया जाएगा।
पेंशन योजना के लाभ
Unified Pension Scheme के कई लाभ हैं जो इसे सरकारी कर्मचारियों के लिए आकर्षक बनाते हैं:
- वित्तीय सुरक्षा: सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है।
- गारंटीड पेंशन: निश्चित पेंशन की गारंटी देता है।
- परिवार की सुरक्षा: पेंशनर की मृत्यु पर परिवार को भी पेंशन मिलती है।
- लंप सम पेमेंट: सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान मिलता है।
पेंशन योजना का संचालन
Unified Pension Scheme का संचालन Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। कर्मचारियों को अपने इंडिविजुअल कॉर्पस के लिए निवेश विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होगी। यदि वे कोई विकल्प नहीं चुनते हैं, तो डिफ़ॉल्ट निवेश पैटर्न लागू होगा।
पेंशन योजना का भविष्य
Unified Pension Scheme का भविष्य बहुत ही आशाजनक है। यह योजना सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में मदद करेगी। इसके अलावा, यह योजना राज्य सरकारों के लिए भी उपलब्ध होगी, जिससे वे अपने कर्मचारियों के लिए इसे लागू कर सकेंगी।
निष्कर्ष
Unified Pension Scheme एक महत्वपूर्ण कदम है जो सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। इसकी विशेषताएं और लाभ इसे अन्य पेंशन योजनाओं से अलग बनाते हैं। यह योजना न केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बल्कि राज्य सरकारों के लिए भी एक अच्छा विकल्प हो सकती है।
Disclaimer: यह लेख Unified Pension Scheme के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है। यह योजना वास्तविक है और सरकार द्वारा घोषित की गई है। हालांकि, योजना के विवरण और लाभों में भविष्य में परिवर्तन हो सकते हैं।