PM Kisan 18th Installment 2024: किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जल्द ही किसानों के बैंक खातों में आने वाली है। इस किस्त के तहत देश भर के करोड़ों किसानों को 2000 रुपये मिलेंगे। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
पीएम किसान योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देती है। इस योजना के तहत हर साल किसानों को 6000 रुपये दिए जाते हैं। यह राशि तीन किस्तों में 2000-2000 रुपये करके दी जाती है। अब 18वीं किस्त आने वाली है जिसका इंतजार किसानों को बेसब्री से है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक केंद्रीय योजना है। इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
योजना का संक्षिप्त विवरण
| विवरण | जानकारी |
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना |
| शुरू होने का वर्ष | 2019 |
| लाभार्थी | छोटे और सीमांत किसान |
| सालाना राशि | 6000 रुपये |
| किस्तों की संख्या | 3 (प्रति किस्त 2000 रुपये) |
| लाभार्थियों की संख्या | लगभग 9.5 करोड़ किसान |
| 18वीं किस्त की तारीख | 5 अक्टूबर 2024 |
| कुल खर्च (18वीं किस्त) | लगभग 20,000 करोड़ रुपये |
इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपये दिए जाते हैं। यह राशि तीन बराबर किस्तों में दी जाती है – हर किस्त में 2000 रुपये। पैसे सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे जाते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि मदद सीधे किसानों तक पहुंचे।
18वीं किस्त कब आएगी?
पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को जारी की जाएगी। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के वाशिम जिले से एक कार्यक्रम के दौरान इस किस्त को जारी करेंगे। इस किस्त के तहत:
- 9.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ मिलेगा
- हर किसान के खाते में 2000 रुपये आएंगे
- कुल मिलाकर सरकार 20,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी
यह किस्त पिछली 17वीं किस्त के बाद आ रही है जो 18 जून 2024 को जारी की गई थी। उस समय 9.25 करोड़ किसानों को लाभ मिला था। इस बार करीब 25 लाख नए किसान जोड़े गए हैं।
किसान कैसे चेक करें अपना स्टेटस?
किसान आसानी से चेक कर सकते हैं कि उन्हें इस किस्त का लाभ मिलेगा या नहीं। इसके लिए वे निम्न तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं:
- पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- ‘किसान कॉर्नर’ सेक्शन में जाएं
- ‘लाभार्थी स्थिति’ पर क्लिक करें
- अपना आधार नंबर, बैंक खाता नंबर या मोबाइल नंबर डालें
- सबमिट करें और अपना स्टेटस देखें
किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं।
योजना के लिए कौन पात्र है?
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान को कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं:
- किसान के पास 2 हेक्टेयर तक की जमीन होनी चाहिए
- किसान का नाम भूमि रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए
- किसान का आधार कार्ड होना चाहिए
- किसान का बैंक खाता होना चाहिए
कुछ लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं, जैसे:
- संवैधानिक पदों पर बैठे लोग
- वर्तमान या पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक
- पेंशनभोगी जिन्हें 10,000 रुपये या उससे ज्यादा पेंशन मिलती है
- आयकर देने वाले लोग
eKYC क्यों जरूरी है?
पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए eKYC करवाना बहुत जरूरी है। eKYC न करवाने पर किसानों को किस्त नहीं मिलेगी। eKYC करवाने के तीन तरीके हैं:
- ओटीपी आधारित eKYC
- पीएम किसान पोर्टल पर जाएं
- ‘eKYC’ पर क्लिक करें
- आधार नंबर डालें और ओटीपी से वेरिफाई करें
- बायोमेट्रिक आधारित eKYC
- नजदीकी CSC या राज्य सेवा केंद्र पर जाएं
- आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लेकर जाएं
- बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएं
- चेहरा पहचान आधारित eKYC
- पीएम किसान मोबाइल ऐप डाउनलोड करें
- आधार फेस RD ऐप भी डाउनलोड करें
- ऐप पर लॉगिन करके अपना चेहरा स्कैन करें
eKYC करवाने से किसानों को आगे की किस्तें मिलती रहेंगी।
योजना का लाभ कैसे मिलता है?
पीएम किसान योजना का लाभ किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए मिलता है। इसका मतलब है कि पैसे सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे जाते हैं। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाती है और पैसा सीधे किसानों तक पहुंचता है।
लाभ मिलने का प्रोसेस इस प्रकार है:
- किसान का नाम योजना में रजिस्टर होता है
- उसका डेटा वेरिफाई किया जाता है
- किस्त जारी होने पर पैसे उसके खाते में भेज दिए जाते हैं
- किसान को SMS के जरिए सूचना दी जाती है
किसान अपने बैंक खाते या पीएम किसान पोर्टल पर जाकर पैसे आने की जांच कर सकते हैं।
योजना का प्रभाव
पीएम किसान योजना का किसानों के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। इस योजना से:
- किसानों को नियमित आय का एक स्रोत मिला है
- छोटे खर्चों को पूरा करने में मदद मिलती है
- फसल के लिए बीज, खाद आदि खरीदने में सहायता मिलती है
- किसानों का जीवन स्तर सुधरा है
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है
एक सर्वे के अनुसार, 60% से ज्यादा किसान इस योजना से संतुष्ट हैं। वे इस पैसे का इस्तेमाल खेती के काम और घर के खर्चों के लिए करते हैं।