PMAY के 1.50 लाख लाभार्थियों को सरकार ने भेजा नोटिस! जानें किस वजह से हो रही कार्रवाई PM Awas Yojana News

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार में एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसमें 1.50 लाख से अधिक लाभार्थियों को नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस उनके बैंक खातों में आवश्यक राशि जमा होने के बावजूद पक्के मकान नहीं बनाने या पूरा नहीं करने के लिए दिया गया है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधानसभा में बताया कि विभाग ने उन 19,495 बकाएदारों के खिलाफ ‘सर्टिफिकेट केस’ भी दर्ज किया है, जिन्होंने कई महीने पहले सरकार द्वारा कुल राशि को मंजूरी दिए जाने के बावजूद मकान नहीं बनाए हैं।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव-देहात में रहने वाले गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है, जिसमें सभी बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं। मैदानी क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपये प्रति इकाई की वित्तीय सहायता दी जाती है, जबकि पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये प्रति इकाई की सहायता दी जाती है। योजना की 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, जबकि शेष 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकारें वहन करती हैं।

Pradhan Mantri Awas Yojana Overview

विवरण	विवरण का विस्तार
योजना का उद्देश्य	ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी नागरिकों को सस्ते मकान प्रदान करना।
वित्तीय सहायता	मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपये प्रति इकाई, पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये प्रति इकाई।
केंद्र-राज्य अनुपात	मैदानी क्षेत्रों में 60:40, पहाड़ी क्षेत्रों में 90:10।
मकान का न्यूनतम आकार	25 वर्ग मीटर।
लाभार्थियों की संख्या	बिहार में 1.50 लाख से अधिक।
नोटिस जारी	व्हाइट नोटिस: 82,441, रेड नोटिस: 67,733।
सर्टिफिकेट केस	19,495 लोगों के खिलाफ दर्ज।

योजना के मुख्य बिंदु

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इसे विशेष बनाते हैं:

• वित्तीय सहायता: इस योजना के तहत लाभार्थियों को मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये प्रति इकाई की वित्तीय सहायता दी जाती है।
• केंद्र-राज्य अनुपात: मैदानी क्षेत्रों में 60:40 और पहाड़ी क्षेत्रों में 90:10 का अनुपात होता है।
• मकान का आकार: मकान का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर होता है।
• नोटिस जारी: लाभार्थियों को व्हाइट नोटिस और रेड नोटिस जारी किए गए हैं, जो उन्हें मकान बनाने के लिए प्रेरित करते हैं।
• सर्टिफिकेट केस: जिन लोगों ने मकान नहीं बनाए हैं, उनके खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज किए गए हैं।

योजना के लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना के कई लाभ हैं जो इसे विशेष बनाते हैं:

• सस्ते मकान: यह योजना गरीबों को सस्ते मकान प्रदान करती है।
• बुनियादी सुविधाएं: मकानों में सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं।
• वित्तीय सहायता: लाभार्थियों को वित्तीय सहायता दी जाती है जिससे वे अपने मकान बना सकें।
• केंद्र-राज्य सहयोग: योजना में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करती हैं।

नोटिस जारी करने की प्रक्रिया

बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की है। इस प्रक्रिया में दो प्रकार के नोटिस शामिल हैं:

• व्हाइट नोटिस: यह नोटिस उन लाभार्थियों को दिया जाता है जिन्हें मकान बनाने के लिए चेतावनी दी जाती है। बिहार में 82,441 लाभार्थियों को व्हाइट नोटिस दिया गया है।
• रेड नोटिस: यह नोटिस उन लाभार्थियों को दिया जाता है जिन्होंने बार-बार चेतावनी देने के बावजूद मकान नहीं बनाया है। बिहार में 67,733 लाभार्थियों को रेड नोटिस दिया गया है।

सर्टिफिकेट केस की प्रक्रिया

जिन लाभार्थियों ने रेड नोटिस के बाद भी मकान नहीं बनाया है, उनके खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जाता है। बिहार में 19,495 लोगों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई उन लोगों को दंडित करने के लिए की जाती है जो योजना का लाभ उठाने के बाद भी मकान नहीं बनाते हैं।

योजना की प्रगति

प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति को देखते हुए, यह कहा जा सकता है कि यह योजना गरीबों को सस्ते मकान प्रदान करने में सफल रही है। हालांकि, कुछ लाभार्थियों द्वारा मकान नहीं बनाने के कारण सरकार को नोटिस जारी करने पड़ रहे हैं। यह योजना न केवल मकान प्रदान करती है, बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करती है।

योजना के लिए आवेदन कैसे करें

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करने के लिए कुछ चरणों का पालन करना होता है:

1. पात्रता जांच: सबसे पहले, आपको यह जांचना होगा कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं या नहीं। इसके लिए आपकी आय और अन्य मानदंडों की जांच की जाती है।
2. आवेदन पत्र भरना: यदि आप पात्र हैं, तो आपको आवेदन पत्र भरना होगा। यह पत्र आपको स्थानीय पंचायत या ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त हो सकता है।
3. दस्तावेज़ जमा करना: आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, और जमीन के दस्तावेज़ जमा करने होते हैं।
4. स्वीकृति: आपके आवेदन की जांच के बाद, यदि आपको स्वीकृति मिलती है, तो आपके खाते में वित्तीय सहायता जमा की जाती है।

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:

• आय प्रमाण पत्र
• पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी)
• जमीन के दस्तावेज़ (जमीन का पट्टा या अन्य दस्तावेज़)
• बैंक खाता विवरण
• पासपोर्ट साइज़ फोटो

Disclaimer: यह लेख प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान करता है। यह जानकारी किसी भी आधिकारिक स्रोत से प्राप्त नहीं की गई है और केवल सामान्य ज्ञान के आधार पर तैयार की गई है। किसी भी विशिष्ट जानकारी के लिए, कृपया आधिकारिक सरकारी वेबसाइट या संबंधित विभाग से संपर्क करें।

Source: https://www.indiatv.in/bihar/notice-issued-to-1-50-lakh-beneficiaries-of-pradhan-mantri-awas-yojana-for-not-constructing-permanent-houses-in-bihar-2025-03-12-1119766